काठमाडौँ । प्रधान न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतले आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को न्यायिक कार्यसम्पादनसम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष पेश गरेका छन्।
प्रतिवेदनअनुसार सर्वोच्च अदालतसहित मातहतका अदालत तथा न्यायाधिकरणहरूमा अघिल्लो आर्थिक वर्षबाट सरेका तथा चालु वर्षमा दर्ता भएका मुद्दा, रिट तथा निवेदनसमेत गरी कुल ३ लाख ९६ हजार ५ सय ९३ मुद्दा कायम भएका थिए। तीमध्ये करिब २ लाख ४७ हजारभन्दा बढी अर्थात् ६२ दशमलव २९ प्रतिशत मुद्दा फर्छ्यौट गरिएको उल्लेख छ।
उक्त अवधिमा करिब १ लाख ४९ हजार ५ सय ६० मुद्दा अझै विचाराधीन अवस्थामा रहेको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ। अघिल्लो वर्षको तुलनामा मुद्दा फर्छ्यौट दर ८ दशमलव ४३ प्रतिशतले वृद्धि भएको पनि उल्लेख गरिएको छ। साथै, पुराना बक्यौता मुद्दाको संख्या पनि घटेको देखिएको छ। गत वर्ष असार मसान्तसम्म रहेका १७ हजार ७ सय ५२ पुराना मुद्दा घटेर प्रतिवेदन अवधिमा १२ हजार ८ सय ८० मा झरेको उल्लेख छ, जुन करिब २७ दशमलव ४४ प्रतिशतको कमी हो।
सर्वोच्च अदालतको विवरणतर्फ हेर्दा अघिल्लो वर्षबाट सरेका र चालु वर्षमा दर्ता भएका मुद्दासहित कुल ४० हजार ७ सय ४१ मुद्दा कायम भएको देखिन्छ। तीमध्ये १६ हजार ६ सय ३४ अर्थात् ४० दशमलव ८२ प्रतिशत मुद्दा फर्छ्यौट गरिएको छ भने २४ हजार १ सय ७ मुद्दा अझै बाँकी रहेका छन्।
सर्वोच्च अदालतमा पनि मुद्दा फर्छ्यौट दरमा सुधार देखिएको छ। अघिल्लो वर्षको तुलनामा करिब ६ दशमलव ६९ प्रतिशतले फर्छ्यौट दर बढेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तै, पुराना बक्यौता मुद्दा पनि घट्दै गएको देखिन्छ। अघिल्लो वर्ष असार मसान्तसम्म ११ हजार ९ सय ७७ रहेको यस्तो मुद्दा संख्या घटेर प्रतिवेदन वर्षमा ८ हजार ९ सय ४७ मा सीमित भएको छ, जुन करिब २५ दशमलव २९ प्रतिशतको कमी हो।
प्रतिवेदनले न्यायिक निकायहरूमा मुद्दा फर्छ्यौट दर सुधार हुँदै गएको र पुराना मुद्दा घटाउने प्रयास प्रभावकारी देखिएको संकेत गरेको छ।
