काठमाडौँ । पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले बालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको सरकारले मन्त्रीपरिषद्को पहिलो बैठकमा पारित गरेको एक सय शासकीय सुधार तथा कार्यसूचीलाई सकारात्मक र स्वागतयोग्य रहेको बताएका छन्।

सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत उनले नयाँ सरकारको कार्यसूची मूलतः सराहनीय भए पनि केही अत्यावश्यक काम छुटेकाले त्यसतर्फ ध्यान दिन सुझाव दिएका छन्।

भट्टराईले भनेका छन्, “अपूरो मतादेश पाएको यस सरकारले देश र जनताको हितमा प्राथमिकताका साथ गर्नुपर्ने केही अति महत्वपूर्ण काम छुटेका छन्, जसमा ध्यान पुगोस्।”

उनले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापनापछि सम्पन्न शान्ति-सम्झौता अनुसार गठन भएका सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता व्यक्तिहरू सम्बन्धी छानबिन आयोगको काम अझै पूरा नभएको कुरा औँल्याए।

भट्टराईले उल्लेख गरे कि पचासौँ हजार शहीद, बेपत्ता, घाइते-अपांग र तिनका परिवारहरू अझै न्याय र परिपूरणबाट वञ्चित छन्।

पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराईका अनुसार यस मुद्दा कुनै एक पार्टीको मात्र नभई समग्र राज्यको जिम्मेवारी हो र सरकारले यसको स्वामित्व लिएर छिटो समाधान गर्नु पर्ने आवश्यकता छ।

१. देशमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापनानिम्ति भएको सशस्त्र संघर्ष पश्चात् सम्पन्न बृहद् शान्ति-सम्झौता बमोजिम गठित सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाम आयोग र बेपत्ता व्यक्तिहरू सम्बन्धी छानबिन आयोगको काम झण्डै दुई दशक हुनलाग्दासम्म पूरा भएको छैन। जसका कारण पचासौँ हजार शहीद, बेपत्ता, घाइते-अपांग र तिनका परिवार अहिलेसम्म न्याय र परिपूरणबाट वञ्चित भएका छन्।

यो कुनै एउटा पार्टीको मात्र नभएर समग्र राज्यको जिम्मेवारीको विषय हो। तसर्थ यसको स्वामित्व लिएर यसलाई छिटो सम्पन्न गर्न यो सर्वाधिकार सम्पन्न सरकार चुक्नुहुँदैन।

२. अहिले पनि एकातिर, ६०% श्रम शक्ति अनुत्पादक ढंगले बाध्यतावश अल्झिरहेको, देशको बेरोजगारी/छद्म-वेरोजगारी/अर्ध-रोजगारी तथा गरिबी र अल्प विकासको मुख्य पकेट बनेर रहेको र अर्कोतिर, लाखौँ हेक्टर खेतियोग्य जमिन बाँझै बसेको कृषि क्षेत्रको आमूल रूपान्तरण नगरी हाम्रा विकास र समृद्धिका हवाइकल्पना पूरा हुनै सक्दैनन्। विगतका विभिन्न दलीय सरकारहरूको अतिरञ्जित दाबी र निराशाजनक परिणामले यो पुष्टि गरिसकेका छन्।

त्यसकानिम्ति अन्य कुराहरूका अतिरिक्त वैज्ञानिक भूमिसुधार, जुन नेपालको संविधानको निर्देशक सिद्धान्तमा पनि उल्लेख छ, अनिवार्य पूर्वशर्त हो। यसलाई वर्तमान सरकारले प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गर्नैपर्छ।
३. यो सरकारको कार्यसूचीमा सामान्य रूपमा परे पनि विशेष जोडका साथ उठाउनै पर्ने अर्को विषय ‘राष्ट्रिय गौरवका आयोजना’ को रूपमा सूचीकृत ठुला पूर्वाधार आयोजनाहरूको उच्च प्राथमिकतापूर्वक कार्यान्वयन हो। तीमध्ये पनि राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको ‘टेक-अफ’को प्रमुख इन्जिन बन्न सक्ने बुढी गण्डकी बहुउद्देश्यीय आयोजनाको शीघ्र कार्यान्वयन हो।

४. नेपालको तीव्र तथा दिगो आर्थिक विकास र समृद्धिको मूल बाटो भनेकै आगामी दिनमा पहिलो र तेस्रो ठूलो अर्थतन्त्र हुने निश्चित भएका दुई छिमेकीहरूसंग सुमधुर सम्बन्ध कायम राख्दै उनीहरूको मूल्यशृंखलासंग जोडिने र हाम्रो देशलाई ‘दुई ढुंगा वीचको तरूल’ हैन परन्तु ‘दुई देश वीचको गतिशील पुल’ ( vibrant bridge) बनाउने हो।
मैले निकै हण्डरठक्कर खाँदै केही पहिलेदेखि उठाउँदै आएको यो विषय अहिले सत्तासीन बनेको रास्वपाले आफ्नो वाचापत्रमै राख्नु ज्यादै खुशीको कुरा हो।

परन्तु यो अति संवेदनशील विषय भन्न जति सजिलो छ, गरिपुर्याउन उत्तिकै गाह्रो छ। त्यसनिम्ति हाम्रा युवा नेताहरूले शुरूकै दिनदेखि बुद्धिविवेक र कुटनीतिक कौशलको अधिकतम प्रयोग गरेमा असम्भवलाई सम्भव बनाउन पक्कै सकिन्छ।

शुभकार्यमा किन विलम्व? हार्दिक शुभकामना!