जनताको भरोसासहित आएको बालेन सरकारपछि प्रशासन सच्चिएला कि पुरानै ढिलासुस्तीमै अड्किएला ?
काठमाडौँ । नवनियुक्त प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन)को छोटो तर स्पष्ट निर्देशनले प्रशासनिक वृत्तमा ठुलै तरंग ल्याएको छ । पदस्थापन लगत्तै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषको कार्यालय सिंहदरबारमा मन्त्री, मुख्यसचिव र सचिवहरूलाई दिइएको केही मिनेटको मन्तव्यले वर्षौँदेखि जमेका व्यवहार, बहाना र कार्य संस्कृतिमाथि उठाएका सीधा प्रश्नले प्रशासकहरूको मन मस्तिष्कमा हलचल मच्चाइ दिएको छ ।
प्रधानमन्त्रीको सन्देश मूलतः तीन तहमा स्पष्ट देखिन्छ-स्प्रिट, स्पीड र सर्भिस । उनले प्रशासनिक संयन्त्रलाई सरकारको स्प्रिटअनुसार चल्न भनेका छन् । यसको अर्थ केवल नीति कार्यान्वयन होइन, सरकारको उद्देश्य र प्राथमिकतालाई व्यवहारतः लागू गर्दै नागरिकसम्म बिना अड्चन पुर्याउनु हो । “सरकारको स्प्रिट समात्नु” भन्ने वाक्यले कर्मचारी संयन्त्रलाई निष्क्रिय कार्यान्वयनकर्ताबाट सक्रिय सहयात्री बन्न संकेत गरेको बुझ्न सकिन्छ ।
दोस्रो, स्पीड अर्थात् काम गर्ने गति । “कुनै पनि बहाना नगर्नुस्” र “ढिलासुस्ती चल्दैन” भन्ने निर्देशनले लामो समयदेखि चल्दै आएको प्रक्रियामुखी ढिलासुस्तीमाथि कडा प्रहार गरेको छ । कानुन मिल्दैन भन्ने बहानालाई पनि उनले सीधै काट्दै “कानुन संशोधन गर्ने जिम्मा सरकारको हो” भन्दै जिम्मेवारीको रेखा स्पष्ट गरेका छन् ।
तेस्रो, सर्भिस अर्थात् नागरिकलाई दिने सेवा । प्रधानमन्त्रीले लोक सेवा आयोगबाट आएका कर्मचारी सक्षम र योग्य भएको स्वीकार्दै अबको मापन आधार सेवा प्रवाह हुनुपर्ने सुस्पष्ट सन्देश दिएका छन् । “जनताको काम गर्नुपर्यो” भन्ने सन्देशले कागजी मूल्याङ्कनबाट बाहिर निस्केर प्रत्यक्ष सेवा प्रभावमा केन्द्रित हुनुपर्ने संकेत दिएको छ ।
यस निर्देशनको अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको प्रशासनिक-राजनीतिक सम्बन्धको पुन:परिभाषा हो । “मन्त्रीहरूलाई नपढाउनुस्, काममा सहजीकरण गर्नुहोस्” भन्ने भनाइले भूमिकाको सीमारेखा कोरेको छ । यसले नीति बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने तहबीचको परम्परागत तनावलाई कम गर्दै परिणाममुखी समन्वयतर्फ लैजाने संकेत गरेको छ ।
साथै, “काम गर्न मन छैन भने छोड्नुहोस्” र “सक्नुहुन्न भने मार्ग प्रशस्त गर्नुहोस्” भन्ने सन्देश प्रशासनिक संस्कृतिमा दुर्लभ स्पष्टता हो । यसले पदमा टासिइरहने प्रवृत्तिभन्दा काम गर्न सक्ने क्षमताको मूल्य बढाउने संकेत दिएको छ ।
प्रशासनिक वृत्तका धेरै सचिव तथा उच्च अधिकारीहरूले यस निर्देशनलाई विगतका भन्दा फरक र अर्थपूर्ण भनेका छन् । छोटो समयमै दिइएको सन्देशमा स्पष्टता, उत्तरदायित्व र परिणाममुखी सोच झल्किएको उनीहरूको बुझाइ छ ।
यस अर्थमा प्रधानमन्त्री शाहको पहिलो निर्देशन केवल औपचारिक सम्बोधन नभई प्रशासनिक व्यवहार परिवर्तनको प्रारम्भिक सङ्केतका रूपमा हेर्न सकिन्छ । अबको चुनौती भनेको यही सन्देश व्यवहारमा कति छिटो र प्रभावकारी रूपमा अनुवाद हुन्छ भन्नेमा केन्द्रित हुनेछ ।
यससँगै प्रशासनमा राजनीतिक हस्तक्षेपका विषयमा वर्षौँदेखि उठ्दै आएका बहसहरू पनि पुन:परिभाषित हुने संकेत देखिएका छन् । “राजनीतिक हस्तक्षेपले कर्मचारीलाई काम गर्ने वातावरण दिएन” भन्ने तर्क र “सरकारको भनाइ र गराइ नमिल्दा कर्मचारीले काम गर्न सकेनन्” भन्ने भाष्य अब परीक्षणको चरणमा प्रवेश गर्नेछ । किनकि प्रधानमन्त्री शाहको कार्यशैलीबारे नजिकबाट जान्नेहरूका अनुसार उनी कम बोल्छन्, तर स्पष्ट बोल्छन् र भनेअनुसार काम गर्छन् । जुन चुनावी दौरानका क्रममा उनले गरेका निकै छोटा सम्बोधनहरूबाट पनि स्पष्ट बुझ्न सकिन्छ । र, ती भनाइहरू अब पुरा गर्नुपर्ने छ, जसको औजार भनेको कर्मचारी प्रशासन नै हो ।
यसैगरी, कुनै राजनीतिक दलसँग नजिक रहेका कर्मचारीहरूले आफू अनुकूल अवस्थामा प्रभाव जमाउने र निजामती वातावरण प्रभावित पार्ने चलन पनि चुनौतीमा पर्ने संकेत छ । प्रधानमन्त्री शाह हालै मात्र नयाँ राजनीतिक दलसँग आबद्ध भएकाले निजामती क्षेत्रमा दलगत संगठनको प्रभाव न्यून रहेको सन्दर्भमा प्रशासनिक निर्णयमा दबाबको परम्परागत अभ्यास करिब करिब अन्त्य हुने अपेक्षा गरिएको छ । त्यसैले अब दलगत ट्रेड युनियनहरूको दबदबाबाट मुक्त रहने छ भन्ने विश्वास गर्न सकिन्छ । शनिवार साँझ मात्रै शासकीय सुधारका सय कार्यसूचीमा दलगत ट्रेड युनियन खारेज गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
अन्ततः अहिलेको अवस्था राजनीतिक रूपमा पनि महत्त्वपूर्ण मोडमा उभिएको छ । राजनीतिक दलहरूप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै मतदाताले नयाँ शक्तिलाई सत्तामा पुर्याएको सन्दर्भमा प्रशासनिक सुधारको जिम्मेवारी झनै बढेको छ ।
यसर्थ, अब कर्मचारीतन्त्रले आफ्नो भूमिकालाई पुन:परिभाषित गर्नुपर्ने स्पष्ट देखिन्छ । वर्षौँदेखि लागेको ढिलासुस्ती, अकर्मण्यता र प्रभावहीनताको आरोप चिर्दै चुस्त, दुरुस्त र प्रभावकारी सेवामैत्री कर्मचारीतन्त्र निर्माण गर्ने यो एक सुनौलो अवसर र ऐतिहासिक क्षणका रूपमा रहेको छ ।
