२५ असार २०८३, बिहीबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

अन्तर्राष्ट्रिय बारुदी सुरुङ सचेतना तथा निवारण सहयोग दिवस मनाइँदै

अ+ अ-

काठमाडौँ । बारुदी सुरुङ तथा युद्धका विस्फोटक अवशेषबाट उत्पन्न जोखिमप्रति चेतना अभिवृद्धि गर्नुका साथै प्रभावित देशहरूमा राष्ट्रियस्तरमा सुरुङ निवारण क्षमताको विकास गर्न दिगो अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग आह्वान गर्दै आज विश्वका विभिन्न मुलुकमा अन्तर्राष्ट्रिय बारुदी सुरुङ सचेतना तथा निवारण सहयोग दिवस मनाइँदैछ । 

सन् २००५ डिसेम्बर ८ मा संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाले प्रत्येक वर्ष अप्रिल ४ मा अन्तर्राष्ट्रिय बारुदी सुरुङ सचेतना तथा निवारण सहयोग दिवस मनाउने घोषणा गरेको हो । 

युद्धका विस्फोटक सामग्रीले नागरिकको सुरक्षा, स्वास्थ्य र जीवनमा गम्भीर जोखिम सिर्जना गर्नुका साथै राष्ट्रिय तथा स्थानीय स्तरको सामाजिक–आर्थिक विकासमा अवरोध पुर्‍याउने गरेकाले उक्त विश्वसंस्थाले चेतनामूलक कार्यक्रमका साथ यो दिवस मनाउन सबै सदस्य राष्ट्रलाई आह्वान गरेको छ । 

सन् १९९७ मा स्थापना गरिएको संयुक्त राष्ट्रसंघीय बारुदी सुरुङ निवारण संस्थाले बारुदी सुरुङ, युद्धका विस्फोटक अवशेष तथा अस्थायी विस्फोटक उपकरणबाट उत्पन्न जोखिम न्यूनीकरणका काम गर्दै आएको छ । उक्त संस्थाले जोखिम न्यूनीकरणका लागि राष्ट्रसंघअन्तर्गतका गतिविधिहरूमा समन्वय, देशस्तरमा सञ्चालन हुने कार्यक्रमहरूको नेतृत्व  तथा शान्ति स्थापनामा सहयोग गर्दै आएको छ ।

राष्ट्रसंघका अनुसार बारुदी सुरुङ र विस्फोटक अवशेषमुक्त विश्व बनाउन व्यक्ति र समुदायको सुरक्षित वातावरणमा विकास तथा  पीडितहरूका आवश्यकता पूरा हुनुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।  हाल  बारुदी सुरुङ निवारण गर्न राष्ट्रसंघअन्तर्गतका विभिन्न निकाय, विशिष्टिकृत निकाय, कोष तथा कार्यक्रमहरू ३० देश सञ्चालित छन् । 

बारुदी सुरुङ निवारणले शान्ति स्थापनामा परिचालन भएका सुरक्षाकर्मीका साथै मानवीय सहायता निकायलाई सेवा प्रवाह गर्न तथा सर्वसाधारणलाई त्रासरहित जीवनयापन गर्न सहयोग पुगेको छ ।

यद्यपि युद्ध र द्वन्द्व अन्त्य भएपनि कोलम्बिया, इथियोपिया, लेबनान, म्यान्मा, गाजा, सिरियालगायत विभिन्न देशमा बारुदी सुरुङ र विस्फोटक उपकरणको जोखिम कायमै छ । 

यसै अवसरमा जारी गरिएको सन्देशमा राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटरेसले बारुदी सुरुङ, युद्धका विस्फोटक अवशेष तथा अस्थायी विस्फोटक उपकरणका कारण द्वन्द्वग्रस्त देशका नागरिकहरू, विशेषगरी बालबालिकामाथि अकल्पनीय असर परेको बताउँदै द्वन्द्वको अन्त्य हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।