काठमाडौँ । पोखरास्थित फेवाताल किनारमा रहेको पार्क भिलेज वाटर फ्रन्ट रिसोर्ट प्रा.लि. सम्बन्धी जाँचबुझ समितिको प्रतिवेदन र सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई आधार बनाउँदै पोखरा महानगरपालिकाले शनिबार बिहान उक्त रिसोर्टका संरचनामा डोजर चलाएको छ। महानगरले यसलाई ‘सिम्बोलिक’ कार्यान्वयन भन्दै पूर्ण कार्यान्वयनका लागि थप प्रक्रिया अघि बढाउने जनाएको छ।
सर्वोच्च अदालतले फेवातालको हाई फ्लड लाइनबाट ६५ मिटरभित्र रहेका संरचना हटाउन दिएको आदेश कार्यान्वयनको संकेतस्वरूप रिसोर्टको गेट र स्वीमिङ पुलमा डोजर प्रयोग गरिएको महानगरले जनाएको छ।
प्रतिवेदनले देखाएको अतिक्रमण
सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार गठित जाँचबुझ समितिले पार्क भिलेज वाटर फ्रन्ट रिसोर्टका अधिकांश संरचना फेवातालको ६५ मिटर मापदण्डभित्र पर्ने निष्कर्ष निकालेको थियो। समितिको प्रतिवेदनमा रिसोर्टले सार्वजनिक पर्ति जग्गासमेत प्रयोग गरी संरचना निर्माण गरेको उल्लेख गरिएको छ।
प्रतिवेदनअनुसार रिसोर्टका स्विमिङ पुल, शौचालय, ट्रस, बगैंचा, पार्किङ, मूल गेटलगायतका संरचना तालको संरक्षण क्षेत्रभित्र रहेको ठहर गरिएको छ। साथै, फोहोर पानी व्यवस्थापनसम्बन्धी पक्षमा समेत प्रश्न उठाइएको छ, जसले तालको पर्यावरणीय सन्तुलनमा असर पार्न सक्ने उल्लेख छ।
अदालतको आदेश र कानुनी आधार
सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशमा ६५ मिटरभित्रका संरचना हटाउन, २०३१ सालअघि दर्ता भएका जग्गामा मुआब्जा दिने र त्यसपछि दर्ता भएका जग्गाको दर्ता खारेज गर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ। अदालतले रिसोर्ट निर्माणमा आवश्यक कानुनी प्रक्रिया पूरा नभएको तथा सार्वजनिक जग्गामा समेत संरचना खडा गरिएको ठहर गरेको छ।
अदालतले फेवाताललाई संवेदनशील प्राकृतिक सम्पदा मान्दै निजी प्रयोगमा सीमित गर्नु सार्वजनिक हितविपरीत हुने निष्कर्ष निकालेको छ।
मापदण्ड घटाउने प्रयास र विवाद
यसअघि पोखरा महानगरपालिकाले फेवातालको मापदण्ड ६५ मिटरबाट घटाएर ३०–३५ मिटर कायम गर्ने निर्णय गरेको थियो। उक्त निर्णय सर्वोच्च अदालतको आदेशविपरीत भएको भन्दै अदालतले कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो।
विभिन्न अध्ययन तथा समाचार स्रोतका आधारमा मापदण्ड घटाउने प्रयासले ताल किनारका संरचनालाई वैधता दिने जोखिम रहेको विषय उठ्दै आएको छ।
कार्यान्वयनमा ढिलाइ र प्रभाव
सर्वोच्च अदालतले ६ महिनाभित्र संरचना हटाउन आदेश दिएको भए पनि साढे चार वर्षसम्म प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन। यस अवधिमा ताल क्षेत्रभित्र थप संरचना विस्तार भएको र अतिक्रमण क्रम जारी रहेको देखिएको छ।
जानकारहरूका अनुसार फेवातालको क्षेत्रफल क्रमशः घट्दै गएको, जलचर तथा पर्यावरणीय प्रणालीमा असर परेको तथा दीर्घकालीन संरक्षण चुनौती बढेको अवस्था छ।
केही दिनअघि प्रधानमन्त्री बालेन शाहले पोखरा महानगरपालिकाका मेयर धनराज आचार्यसँग टेलिफोन संवाद गरी फेवाताल अतिक्रमण हटाउने कार्यको प्रगति अवस्थाबारे जानकारी लिएका थिए। उक्त क्रममा मेयर आचार्यले प्रदेश सरकार र महानगरपालिकाले हालसम्म गरेका प्रयासबारे जानकारी गराएका थिए भने प्रधानमन्त्री शाहले प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिएका थिए।
वाटर फ्रन्ट रिसोर्टमा गरिएको डोजर प्रयोग अदालतको आदेश कार्यान्वयनतर्फको प्रारम्भिक संकेतका रूपमा देखिए पनि पूर्ण कार्यान्वयनका लागि स्पष्ट कार्ययोजना, समन्वय र कानुनी दृढता आवश्यक देखिएको छ। जाँचबुझ समितिको प्रतिवेदनले औंल्याएका तथ्यहरू र सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयनको गति अबको प्रमुख परीक्षणका रूपमा रहने देखिन्छ।
