काठमाडौँ । नेपाल बार एशोसिएसनले कानुन व्यवसायीहरूका लागि सिंहदरबार प्रवेश व्यवस्थालाई सहज बनाउन प्रधानमन्त्रीलाई पत्रमार्फत आग्रह गरेको छ । हाल लागू गरिएको गेट पास अनिवार्य व्यवस्थाले पेशागत कामकाजमा अवरोध सिर्जना गरेको भन्दै उक्त व्यवस्था पुनर्विचार गर्न बारले माग गरेको हो ।
बारका अनुसार सरकारले सिंहदरबारस्थित प्रशासनिक अदालत प्रवेशमा कडाइ गरेपछि कानुन व्यवसायीहरूलाई गेट पासका आधारमा मात्र प्रवेश गर्नुपर्ने व्यवस्था लागू गरिएको छ । यसअघि भने नेपाल बार काउन्सिल र बार एशोसिएसनबाट जारी परिचयपत्रकै आधारमा प्रवेशको व्यवस्था रहेको थियो ।
बारका महासचिव केदारप्रसाद कोइरालाले पठाएको पत्रमा कानुन व्यवसायीहरूलाई पुन: परिचयपत्रकै आधारमा निर्वाध रूपमा सिंहदरबार प्रवेशको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । देशभर कार्यरत कानुन व्यवसायीहरू विभिन्न तहका अदालत तथा न्यायिक निकायमा बहस तथा प्रतिनिधित्वका लागि नियमित रूपमा उपस्थित हुनुपर्ने भएकाले प्रवेश प्रक्रियामा हुने झन्झटले कार्यसम्पादनमा असर परेको पत्रमा उल्लेख छ ।
सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत, विशेष अदालत, जिल्ला अदालत तथा प्रशासनिक अदालतसम्मका मुद्दामा संलग्न कानुन व्यवसायीहरूलाई समयमै उपस्थित हुनुपर्ने बाध्यता रहेको अवस्थामा प्रवेश प्रक्रियामा देखिएको जटिलताले पेशागत दायित्व निर्वाहमा अवरोध पुगेको बारको भनाइ छ ।
यस विषयमा यसअघि पनि सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराइएको भए पनि हालसम्म कुनै ठोस सुनुवाइ नभएको बारले जनाएको छ ।
