२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

रमेश लेखक भन्छन् -प्रतिशोधको विरुद्ध कानुनी र राजनीतिक लडाइँ जारी रहनेछ

अ+ अ-

आयोगको पूर्वाग्रही, प्रतिशोधपूर्ण, अपूर्ण र अप्रमाणित प्रतिवेदनका आधारमा १३ दिनसम्म नियन्त्रणमा राखिएको दाबी

काठमाडौँ । पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकले भदौ २३ र २४ गतेका घटनासम्बन्धी छानबिनका लागि गठन गरिएको आयोगको प्रतिवेदन पूर्वाग्रही, प्रतिशोधपूर्ण, अपूर्ण र अप्रमाणित रहेको आरोप लगाएका छन्। सोही प्रतिवेदनका आधारमा आफूलाई फौजदारी अभियोग लगाई १३ दिनसम्म नियन्त्रणमा राखिएको भए पनि अन्तत: रिहा भएको उनले बताएका छन्।

सामाजिक सञ्जालमार्फत धारणा सार्वजनिक गर्दै लेखकले आफूविरुद्ध गरिएको कारबाहीलाई प्रतिशोधपूर्ण कदमको रूपमा चित्रण गरेका छन्। उनले कानुनी प्रक्रियामाथि विश्वास रहेको उल्लेख गर्दै नियन्त्रणपछि रिहा भएको बताएका हुन्।

उनले भनेका छन्, ‘मेरो रिहाइका लागि आवाज उठाउनुहुने सम्पूर्ण न्यायप्रेमी दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू, कानुनी लडाइँमा अहोरात्र साथ दिनुहुने कानुन व्यवसायी मित्रहरू, न्यायकर्मीहरू, अधिकारकर्मी, न्यायको पक्षमा वकालत गर्ने विभिन्न राजनीतिक दल, नेताहरू, शुभ चिन्तक साथीहरू र सञ्चारकर्मीहरूप्रति आभार प्रकट गर्दछु।’

लेखकले आफूलाई रिहा गर्न परमादेश जारी गर्ने सर्वोच्च अदालत प्रति उच्च सम्मान व्यक्त गरेका छन्।

उनले थपेका छन्, ‘म कानून पालना गर्ने र न्यायमा विश्वास गर्दछु। बाँकी कानुनी र राजनीतिक लडाइँ जारी रहनेछ।’