काठमाडौँ । सरकारले २०४६ सालपछि सार्वजनिक पदमा रहेकाहरूको सम्पत्ति छानबिन प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउने संकेत दिएको छ। हालै सार्वजनिक गरिएको ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धता’ मस्यौदामा पारदर्शिता र कानुनी प्रक्रियाअनुसार यस्तो जाँचबुझ अघि बढाइने उल्लेख गरिएको छ।
यसअघि सरकारबाट १५ दिनभित्र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयअन्तर्गत रहने गरी छुट्टै सम्पत्ति छानबिन समिति गठन गर्ने घोषणा गरिएको भए पनि हालसम्म समिति गठन भइसकेको छैन। यद्यपि, सम्बन्धित निकायहरूले आवश्यक तयारी भइरहेको जनाएका छन्।
हालको कानुनी व्यवस्था अनुसार सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरूको सम्पत्तिसम्बन्धी छानबिन उजुरीका आधारमा मात्र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गर्न सक्ने प्रावधान छ। न्यायाधीशहरूको हकमा भने यस्तो छानबिनको अधिकार न्यायपरिषद्को क्षेत्राधिकारभित्र पर्छ।
यसअघि २०५८ सालमा तत्कालीन न्यायाधीश भैरवप्रसाद लम्सालको नेतृत्वमा सम्पत्ति छानबिनका लागि एक जाँचबुझ आयोग गठन गरिएको थियो। त्यसयता यस्ता प्रकृतिको न्यायिक आयोग पुनः गठन भएको छैन।
