२३ असार २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सञ्चार मन्त्री तिमिल्सिनासँग एडिबी नेपालका निर्देशक कोस्वाको शिष्टाचार भेटवार्ता 

अ+ अ-

काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा.विक्रम तिमिल्सिनासँग एसियाली विकास बैंक (एडिबी)का नेपाल निर्देशक आर्नो कोस्वासहितको प्रतिनिधिमण्डलले शिष्टाचार भेटवार्ता गरेको छ ।

 सिंहदरबारस्थित सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा भएको भेटवार्ताका क्रममा नेपाल सरकार र एडिबीबीच ‘डिजिटल’ रूपान्तरणका क्षेत्रमा सहकार्य सुदृढ बनाउने विषयमा छलफल भएको हो । 

सो भेटवार्ताका क्रममा विशेषगरी ‘नेपाल: डिजिटल ट्रान्सफर्मेसन प्रोजेक्ट’ को प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आवश्यक नीतिगत तथा प्रक्रियागत सहजीकरणको विषयमा छलफल भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । 

एडिबीका नेपाल निर्देशक कोस्वाले परियोजनाको सफल कार्यान्वयनका लागि सरकारी निकायबीच समन्वय, नीतिगत स्पष्टता र प्रक्रियागत सरलता अपरिहार्य रहेको उल्लेख गर्दै सरकारसँग थप सक्रिय सहकार्यको अपेक्षा व्यक्त गरे । उनले एडिबीको प्राथमिकतामा निजी क्षेत्रको व्यावसायिक वातावरण सुधार, सूचना प्रविधि क्षेत्रको प्रवर्द्धन तथा रोजगारी सिर्जना जस्ता क्षेत्रहरू रहेका स्पष्ट पारे । 

डिजिटल अर्थतन्त्र विस्तार गर्न नेपालले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने नीतिगत वातावरण तयार गर्नुपर्नेमा कोस्वाले जोड दिए । नेपालमा प्रविधिमा आधारित उद्योगहरूको विकासले आर्थिक वृद्धिमा मात्र नभई युवाहरूलाई रोजगारी सिर्जनामा पनि ठूलो योगदान पुर्‍याउन सक्ने उनले धारणा राखे । 

कोस्वाले नेपालका सम्भावनायुक्त क्षेत्रहरूको चर्चा गर्दै कृषि, पर्यटन र सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई डिजिटल रूपान्तरणसँग जोड्न सके उल्लेखनीय लाभ लिन सकिने उल्लेख गरे । उनले विशेष रूपमा साइबर सुरक्षा, डाटा सुरक्षा, क्लाउड नीति तथा कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) लाई नेपालको डिजिटल भविष्यका प्रमुख आधारस्तम्भका रूपमा चित्रण गर्दै यी क्षेत्रमा समयमै लगानी र स्पष्ट नीति निर्माण नगरे नेपाल डिजिटल प्रतिस्पर्धामा पछि पर्न सक्ने संकेत गरे  ।

उक्त भेटवार्ताका क्रममा सञ्चार मन्त्री तिमिल्सिनाले एडिबीले नेपाललाई निरन्तर रूपमा उपलब्ध गराउँदै आएको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगप्रति आभार व्यक्त गर्दै सरकारले विकास आयोजनाहरूलाई छिटो, प्रभावकारी र नतिजामुखी रूपमा सम्पन्न गर्न प्रतिबद्ध रहेको बताए। उनले विगतमा सूचना प्रविधि पूर्वाधार विकासमा देखिएका समस्याहरूलाई स्वीकार्दै अब सरकारले विगतभन्दा फरक ढङ्गले काम गर्ने स्पष्ट पारे । 

पूर्वाधार निर्माण र नागरिक सेवा प्रवाह सरकारको पहिलो प्राथमिकतामा रहेको उल्लेख गर्दै सञ्चार मन्त्री तिमिल्सिनाले विगतका सरकारको भन्दा अहिले कामको गति बढ्न थालेको र नतिजा देखिन थालेको बताए। डिजिटल पूर्वाधार विकासलाई नेपालले उच्च प्राथमिकतामा राखेको उल्लेख गर्दै उनले सरकार यस क्षेत्रमा ठोस सुधार र लगानी गर्न प्रतिबद्ध रहेको बताए । साथै यसमा एडिबीको निरन्तर सहकार्य रहने अपेक्षा उनले व्यक्त गरे । 

सञ्चार मन्त्री तिमिल्सिनाले डिजिटल रूपान्तरणलाई प्रविधिको विस्तारका रूपमा मात्र नभई समग्र शासन प्रणाली सुधार, सेवा प्रवाहको सहजता र पारदर्शिता अभिवृद्धिको माध्यमका रूपमा लिइने पनि स्पष्ट पारे। यसका लागि सरकारी सेवा डिजिटल माध्यमबाट प्रभावकारी रूपमा उपलब्ध गराउने लक्ष्यका साथ नीति सुधार, पूर्वाधार विस्तार र जनशक्ति विकासमा सरकार केन्द्रित हुने उनको भनाइ छ । 

नेपालमा लगानीयोग्य वातावरण निर्माणमा सरकार प्रतिबद्ध भएर लागेको पनि सञ्चार मन्त्री तिमिल्सिनाले उल्लेख गरे । भेटवार्तामा मन्त्रालयका उच्च पदाधिकारी, परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रतिनिधि तथा एडिबीका अन्य अधिकारीहरूको पनि सहभागिता थियो ।

0 Comments