काठमाडौँ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले ऊर्जा र जलस्रोत क्षेत्रमा संरचनात्मक सुधार, पारदर्शिता र नतिजामुखी कार्यसम्पादनका लागि ३२ बुँदे विशेष निर्देशन जारी गरेका छन्।
बिहीबार मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा उनले सम्बन्धित निकायहरूलाई समयसीमासहितका कार्यान्वयन योजना अघि बढाउन निर्देशन दिएका हुन्।
विद्युत् बजार सुधारदेखि सिँचाइ प्रणाली सुदृढीकरणसम्मका बहुआयामिक विषय समेटिएको यस कार्ययोजनामा जिम्मेवारी पूरा नगर्ने निकायमाथि सघन अनुगमन हुने मन्त्रालयले जनाएको छ।
निर्देशन जारी गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले भने, ‘लामो गृहकार्य र सरोकारवाला पक्षसँगको घनिभूत छलफलपछि यो मार्गचित्र तयार पारिएको हो। यो देखाउनका लागि मात्र दिइएको निर्देशन होइन, यसकै आधारमा हाम्रा आगामी नीति र कार्यक्रम तय हुनेछन्। तोकिएको समयभित्र नतिजा निकाल्न म मातहतका सबै निकायलाई निर्देशन दिन्छु।’
मन्त्री श्रेष्ठले विद्युत् नियमन आयोगलाई ३० दिनभित्र ओपन एक्सेस प्रणालीका लागि आवश्यक ह्विलिङ चार्ज निर्धारण गर्न निर्देशन दिएका छन् । यसबाट निजी र सार्वजनिक क्षेत्रबीच प्रतिस्पर्धात्मक विद्युत् कारोबारको ढोका खुल्ने अपेक्षा गरिएको छ। यस्तै, जलाशययुक्त र पम्प स्टोरेज आयोजनाका लागि मागका आधारमा फरक महसुल संरचना लागू गरिने भएको छ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई हालसम्मका सबै विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) विवादको सूची र समाधानका विकल्पसहितको प्रतिवेदन पेस गर्न भनिएको छ। जलाशययुक्त आयोजनामा निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्न अनुमति पत्रको अवधि ५० वर्ष पुर्याउने गरी नीतिगत तयारी थालिएको छ।
विद्युत् विकास विभागलाई ६० दिनभित्र देशभरका सबै जलविद्युत् आयोजनाको सर्वेक्षण तथा निर्माण अनुमति पत्रको विस्तृत विवरण सार्वजनिक गर्न निर्देशन दिइएको छ। अबदेखि प्रसारण लाइनको सुनिश्चितता भएपछि मात्र नयाँ निर्माण अनुमति पत्र जारी गरिने प्रावधान अनिवार्य गरिएको छ।
ऊर्जा क्षेत्रमा नवीन प्रविधिको प्रयोग गर्दै उपभोक्ताका गुनासा सम्बोधन गर्न २४सै घण्टा उपलब्ध हुने एआई च्याटबोटु सञ्चालनमा ल्याइने भएको छ। साथै, ‘कार्बन रेभिन्यु युनिट’ स्थापना गरी कार्बन व्यापारबाट प्राप्त हुने लाभको मापदण्ड तयार गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ। ‘ग्रीन हाइड्रोजन’ पाइलट परियोजनालाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ।
सिंचाइतर्फ बबई, भेरी-बबई डाइभर्सन र सिक्टा जस्ता राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न गर्न मन्त्रीले विशेष जोड दिएका छन् । महाकाली सिँचाइ आयोजनाका लागि भारतसँग कूटनीतिक पहल तीव्र पारिने र सुनकोशी-मरिन आयोजनाको कामलाई तीव्रता दिइने कार्ययोजनामा उल्लेख छ।
तुलनात्मक रूपमा तराई-मधेस क्षेत्रका लागि खडेरी प्रतिरोधी रणनीति र डिजिटल निगरानी प्रणालीसहितको भूमिगत जल व्यवस्थापन कार्यक्रम पनि अघि बढाइने मन्त्री श्रेष्ठले जानकारी दिएका छन्।
