२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सरकारी सेवा प्रभावकारी बनाउन कर्मचारीहरूलाई मन्त्री डा. तिमिल्सिनाको निर्देशन

अ+ अ-

काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले कर्मचारीलाई जिम्मेवारीपूर्वक काम गरी गर्व गर्न लायक नतिजा देखाउन आग्रह गरेका छन् ।

‘जेन जेड’ आन्दोलनपछिको राजनीतिक परिवर्तनलाई कर्मचारी संयन्त्रले पनि बदलिएर साथ दिनुपर्ने समय आएकाले आफूले दिएको सेवा प्रति गर्व गर्न लायक काम गर्न उनले कर्मचारीलाई निर्देशन दिए । 

जिल्ला प्रशासन कार्यालय नुवाकोटमा आज आयोजित जिल्लाका सरकारी कार्यालयका प्रमुख एवम् प्रतिनिधिसँगको छलफलमा मन्त्री डा. तिमिल्सिनाले सेवा प्रवाहमा ढिलाइ, गैह्र जिम्मेवारी र बहाना अब सह्य नहुने स्पष्ट पारेका छन्। राजनीतिक परिवर्तनको मर्म बुझ्न आग्रह गर्दै उनले नयाँ सरकार किन बनेको हो भन्नेबारे सबैले आत्मसमीक्षा गर्नुपर्ने भन्दै सरकारी सेवामा सुधार गरेर जनतालाई सहज रूपमा सुशासन दिन कर्मचारीतन्त्र लाग्नुपर्ने बताएका छन् ।

“समस्या देखाउन सजिलो हुन्छ । तर, अब हामीले आफैँतिर औँला उठाउनुपर्छ । हामीले काम गर्ने भनेको राजनीतिक लाभका लागि नभई देशको सेवाका लागि हो,” मन्त्री डा. तिमिल्सिनाले भने । अहिलेको सरकार पारदर्शिता र जबाफदेहिताको जगमा बनेको उल्लेख गर्दै उनले हरेक नागरिक उत्तिकै जिम्मेवार र जबाफदेही हुनुपर्ने बताएका छन्। 

“कसैलाई पनि गैह्र जिम्मेवार हुने छुट छैन । आफूलाई सुम्पिएको काम कि त जिम्मेवार भएर पूरा गर्नुपर्छ, अन्यथा मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्छ,” मन्त्री डा. तिमिल्सिनाले भने । जिम्मेवारी पूरा नगर्ने कर्मचारीलाई जबाफदेही बनाइने उनले स्पष्ट पारेका छन् ।

शासन सञ्चालन र सेवा प्रवाहमा प्रविधिको प्रयोग बढाउन निर्देशन दिँदै मन्त्री डा. तिमिल्सिनाले सरकारी कार्यालयले जनतालाई सेवा दिन बसेको हो भन्ने अनुभूति दिलाउनुपर्ने बताएका छन् । 

“जनतालाई केन्द्रमा राखेर काम गर्नुको विकल्प छैन, अब सबैले काम गर्नुपर्ने समय आएको छ । विगतको तुलनामा आफूलाई सन्तुष्ट हुने गरेर काम गर्न लाग्नुहोस्,” उनले भने ।

सूचनाको मूल्यांकन सन्तुलित ढंगले गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै मन्त्री डा तिमिल्सिनाले कुनै पनि सूचना एकांकी रूपमा नलिन र भेदभावपूर्ण व्यवहार नगरी खुला रूपमा सेवाग्राहीको काममा खटिन कर्मचारीलाई सुझाव दिए । संसद्को मुख्य काम कानुन निर्माण भएको उल्लेख गर्दै उनले दशकौँ पुराना कानुनका कारण सरकारी सेवा प्रवाहमा भइरहेको अवरोधलाई हटाउन आवश्यक कानुन छिट्टै निर्माणको तयारीमा अहिलेको संसद् र सरकार लागिसकेको जानकारी दिएका छन्। नयाँ कानुन बनाउने र पुराना परिमार्जन गर्ने प्रक्रिया अघि बढिरहेको उनको भनाइ थियो । 

मन्त्री डा. तिमिल्सिनाले रोकिएका फाइल तत्काल अघि बढाउन निर्देशन दिँदै ‘शून्य फाइल’ अभियान सफल बनाउन मन्त्रालयदेखि प्रदेश र जिल्ला तहमा रहेका कर्मचारी संयन्त्र सबै सक्रिय भएर लाग्नुपर्नेमा जोड दिए । ‘शून्य फाइल’ अभियानलाई नतिजामुखी बनाउन साप्ताहिक, पाक्षिक र मासिक प्रगति सार्वजनिक गर्न उनले सुझाव दिए ।

कार्यक्रममा नुवाकोट-१ बाट निर्वाचित सांसद डा. अच्युतम लामिछानेले कार्यालय प्रमुख एवम् प्रतिनिधिहरूलाई सेवाग्राहीप्रति जिम्मेवार बन्न आग्रह गरे । भुक्तानी प्रक्रिया प्रभावकारी बनाउन ‘शून्य बेरुजु जिल्ला’ बनाउने लक्ष्य लिन उनले सुझाव दिए । सबै नागरिकलाई समान पहुँच र अवसर सुनिश्चित गर्न तथा राजनीतिक आधारमा कुनै विभेद नराख्न पनि उनले सजग गराएका छन् ।

छलफलका क्रममा प्रमुख जिल्ला अधिकारी शम्भुप्रसाद रेग्मी, जिल्लास्थित सुरक्षा निकायका प्रमुख तथा विभिन्न कार्यालयका प्रमुखको उपस्थिति थियो । सो अवसरमा जिल्लाको विकास आयोजनाको अवस्थाको सम्बन्धमा पनि मन्त्री र सांसदले जानकारी लिएका छन् । 

0 Comments