सरुवामा देखिने गरेको असन्तुष्टि प्रणालीमै समस्या हो कि कार्यान्वयनको कमजोरी ?
काठमाडौँ । सरुवाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै राजीनामा दिएका दुई कर्मचारीको राजीनामा हालसम्म स्वीकृत नभई होल्ड अवस्थामा राखिएको छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले केही दिनअघि गरेको सरुवाअनुसार उपत्यका बाहिर खटिनुपर्ने भएपछि उनीहरूले राजीनामा बुझाए पनि मन्त्रालयबाट भने स्वीकृत गरिसकेको छैन ।
मन्त्रालयका अनुसार दार्चुलाको व्यास गाउँपालिकामा खटाइएका हरि पौडेल र नुवाकोटको तारकेश्वर गाउँपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका रूपमा पठाइएका शेखरनिधि पौड्यालले राजीनामा दिएका हुन्। उनीहरूले स्वास्थ्य तथा पारिवारिक कारण देखाउँदै पद त्याग गर्ने उल्लेख गरेका छन्।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयबाट दार्चुला सरुवा भएका पौडेलले राजीनामा दिएको उक्त मन्त्रालयका सूचना अधिकारी उपसचिव राजेन्द्रप्रसाद गौतमले पुष्टि गरे। उनका अनुसार पौडेलले राजीनामा पत्रमा घरायसी कारण उल्लेख गरेका छन्। तर राजीनामा मन्त्रालयमा पेश भए पनि हालसम्म स्वीकृत नभएको उनले जानकारी दिए।
त्यसैगरी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट नुवाकोट खटाइएका पौड्यालले पनि स्वास्थ्य समस्यालाई कारण देखाउँदै राजीनामा दिएका छन्। मन्त्रालयका सूचना अधिकारी(उपसचिव) विवेक घिमिरेका अनुसार पौड्यालको राजीनामा पनि स्वीकृत भएको छैन।
सिंहदरबारस्थित प्रशासन स्रोतका अनुसार राजीनामा पत्रमा उल्लेख गरिएका कारण औपचारिक भए पनि वास्तविक कारण भने इच्छा विपरीतको सरुवा रहेको दाबी गरिएको छ। मन्त्रालयको चैत २९ गतेको निर्णयअनुसार नेपाल प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणीका शाखा अधिकृतद्वयलाई स्थानीय तहमा खटाइएको थियो।
शाखा अधिकृत पौड्यालले स्वास्थ्य समस्याका कारण राजीनामा दिएको बताएका छन्। उनले “भएको जागिर यत्तिकै छोड्ने कुरा होइन,” भने पनि थप विवरण खुलाउन चाहेनन्।
उता, दार्चुलाको व्यास गाउँपालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कृष्णानन्द बडूले मन्त्रालयबाट खटाइएका कर्मचारी पालिकामा उपस्थित नहुने समस्या दोहोरिँदै आएको बताए। उनका अनुसार गत वर्ष असोजमा पनि शाखा अधिकृतलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका रूपमा पठाइए पनि उनी पालिकामा नआएको अवस्था रहेको थियो। दुर्गम क्षेत्र भएकाले संघका कर्मचारी आउन नचाहने प्रवृत्ति देखिएको उनको भनाइ छ। उनले भने, “यसपटक भने पालिकाले स्थायी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पाउँछ भन्ने अपेक्षा थियो, तर अहिले पनि मन्त्रालयबाट खटाइएका कर्मचारीले सम्पर्क नै नगरी राजीनामा दिएको जानकारी आएको छ।”
पछिल्लो समय सरुवा प्रक्रियामा दुई प्रमुख समस्या देखिएका छन्। पहिलो, कर्मचारी उपत्यका बाहिर, विशेष गरी स्थानीय तहमा खटिन अनिच्छुक देखिनु र दोस्रो, मन्त्रालयले प्रणालीगत आधारमा सरुवा व्यवस्थापन गर्न नसक्नु। यसका कारण सरुवा प्रक्रियामा भनसुन र प्रभावका आधारमा निर्णय हुने तथा कर्मचारीमा असन्तुष्टि बढ्ने गरेको देखिन्छ। साथै, मन्त्रालयले सरुवालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न नसकेको आरोप समेत लाग्ने गरेको छ।
नाम नखुलाउने शर्तमा एक शाखा अधिकृतले सरुवा प्रणाली नै कमजोर रहेको आरोप लगाउँदै योग्य तथा इमान्दार कर्मचारीले अन्याय भोग्नुपरेको बताए। उनका अनुसार आफ्नो आवश्यकता अनुसार सरुवा माग्दा बेवास्ता गरिने तर निकट व्यक्तिहरूलाई प्राथमिकतामा राखेर सरुवा गरिने प्रवृत्ति रहेको छ।
सरुवा व्यवस्थापन सुधारका लागि इच्छा शक्तिका आधारमा मन्त्री तथा सचिव स्तरमा केन्द्रित रहने गरेको भए पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन अभावका कारण सुधार संस्थागत हुन सकेको छैन। हालकी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री प्रतिभा रावलले सरुवालाई व्यवस्थित गर्न लोक सेवा आयोगको वरियतादेखि पिएआइएस प्रणालीसम्मलाई आधार बनाउने प्रयास गरे पनि पूर्ण रूपमा विवादरहित बनाउन सकिएको छैन।
प्रशासनविद्हरूका अनुसार सरुवा प्रणालीलाई मात्रै प्रभावकारी बनाउन सके सेवा प्रवाह सुधारदेखि भ्रष्टाचार न्यूनीकरणसम्मका आधाभन्दा बढी समस्या समाधान हुनसक्ने देखिन्छ।
खटाइएको ठाउँमा जान नचाहनेलाई ऐन नियम संशोधन गरेर भए पनि सेवाबाट बर्खास्त गर्ने प्रणालीको व्यवस्था हुनुपर्छ ।
कर्मचारी राजिनामा बिषय मा छिटोभन्दा छिटो मन्जुर गरि बेराेजगार याेग्य युवाशक्ति विदेश पलायन हुने बाध्यता दर निम्न गर्न सरकारकाे ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छाै् ,जय नेपाल ।