काठमाडौँ । पश्चिम बंगालमा मतदाता सूचीसम्बन्धी विवादकाबीच बिहीबारदेखि मतदान सुरु भएको छ। लाखौँ मतदाताको नाम सूचीबाट हटाइएको विषयले चुनावी निष्पक्षता र मताधिकारबारे बहसलाई तीव्र बनाएको छ।

राष्ट्रिय महत्त्व बोकेको यस निर्वाचनले भारतको राजनीतिक शक्ति सन्तुलनमा प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ले लामो समयदेखि क्षेत्रीय दलको प्रभाव रहेको राज्यमा आफ्नो उपस्थिति विस्तार गर्ने प्रयास गरिरहेको छ।

अर्कोतर्फ, मुख्यमन्त्री ममता बनर्जीको पुनः जित भएमा उनको राष्ट्रिय विपक्षी नेतृका रूपमा छवि अझ सुदृढ हुने आँकलन गरिएको छ।

निर्वाचन बहुचरणीय रूपमा सञ्चालन भइरहेको छ, जसअन्तर्गत दोस्रो चरण आगामी हप्तामा हुने तय गरिएको छ। यसै दिन तमिलनाडुमा पनि मतदान भइरहेको छ। समग्रमा यी निर्वाचनहरूलाई विपक्षी प्रभाव क्षेत्रहरूमा सत्तारूढ दलको पहुँच परीक्षणका रूपमा हेरिएको छ, जसको अन्तिम नतिजा मे ४ मा सार्वजनिक हुने अपेक्षा गरिएको छ।

यस पटकको मतदान विशेषगरी मतदाता सूची संशोधनका कारण विवादित बनेको छ। भारतको निर्वाचन आयोगका अनुसार मृतक, दोहोरो वा अयोग्य मतदातालाई हटाउने क्रममा करिब ९० लाख नाम हटाइएको छ। यसमध्ये ६३ लाखलाई मृत वा अनुपस्थित र २७ लाखलाई ‘सन्दिग्ध’ श्रेणीमा राखिएको जनाइएको छ।

तर धेरै मतदाताले आफूहरूसँग वैध कागजात हुँदाहुँदै पनि स्पष्ट कारण बिना नाम हटाइएको गुनासो गरेका छन्। अर्धसैनिक बलमा कार्यरत शेख नजरुल इस्लामले आफूले सन् २०२१ मा मतदान गरेको र सबै कागजात हुँदाहुँदै पनि यसपटक नाम सूचीमा नभेटिएको बताएका छन्। यस्तै, निवृत्त विद्यालय प्रशासक ताइबुनेसा बेगमले पासपोर्ट र पेन्सन रेकर्ड हुँदाहुँदै पनि नाम हटाइएको देख्दा आफू स्तब्ध भएको प्रतिक्रिया दिएकी छन्।

विपक्षी दलहरूले यस प्रक्रियाले मुस्लिम तथा सीमान्तकृत समुदायलाई असमान रूपमा प्रभावित गरेको आरोप लगाएका छन्। तर आयोगले आरोप अस्वीकार गर्दै सूची अद्यावधिकलाई नियमित प्रशासनिक प्रक्रिया भएको जनाएको छ। सत्तारूढ दलले पनि यसलाई आवश्यक सुधार भन्दै समर्थन गरेको छ।

तृणमूल काङ्ग्रेसका नेता डेरेक ओ’ब्रायनले यस प्रक्रियालाई ‘अदृश्य धाँधली’ को संज्ञा दिएका छन्। राजनीतिक विश्लेषक इमान कल्याण लाहिरीका अनुसार मतदाता सूचीबाट नाम हराउनु केवल प्राविधिक त्रुटि नभई नागरिक पहिचान र लोकतान्त्रिक विश्वाससँग जोडिएको गम्भीर विषय हो।

धेरै प्रभावित नागरिकका लागि भने यो विषय व्यक्तिगत पहिचानको प्रश्न बनेको छ। बेगमका शब्दमा,’यो राजनीति मात्र होइन, हामी यो देशका नागरिक हौँ कि होइन भन्ने आधारभूत प्रश्न हो।’