काठमाडौँ । अर्थ मन्त्रालयले सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक गजेन्द्र कुमार ठाकुरलाई मन्त्रालय तानेको छ। विभागको नेतृत्व सम्हालिरहेका ठाकुरलाई सहसचिवको रूपमा मन्त्रालय फिर्ता बोलाइएको हो भने उनको स्थानमा नयाँ महानिर्देशक पठाउने तयारी भइरहेको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ।

सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी संवेदनशील अनुसन्धानका क्रममा विभिन्न व्यवसायीसँग नाम जोडिएको विषय सार्वजनिक भएपछि ठाकुरको भूमिकामाथि प्रश्न उठ्दै आएको थियो। विशेषगरी अनुसन्धानकै दायरामा रहेका बिचौलिया दिपक भट्टसँग सम्बन्धित कम्पनीमा पारिवारिक लगानी रहेको विवरण बाहिरिएपछि स्वार्थ द्वन्द्वको बहस चर्किएको थियो। सोही पृष्ठभूमिमा उनलाई विभागबाट हटाइएको स्रोतको भनाइ छ।

ठाकुर सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागमा तेस्रो पटक नेतृत्वमा पुगेका हुन् । उनी २०७३ असोज १४ गते उपमहानिर्देशकका रूपमा पहिलो पटक विभाग पुगेका थिए। त्यसपछि २०७७ फागुन १७ गते महानिर्देशकका रूपमा पुन: फर्किएका थिए भने पछिल्लो पटक तेस्रो पटक पनि महानिर्देशककै जिम्मेवारीमा दोहोरिएका थिए।

निजामती प्रशासनमा यस्ता संवेदनशील र प्रभावशाली निकायहरूमा पटक-पटक नेतृत्वमा पुग्न राजनीतिक तथा शक्तिकेन्द्रहरूको प्रभाव रहने गरेको चर्चा चल्दै आएको छ। अर्थ मन्त्रालयका एक उच्च स्रोतका अनुसार ठाकुरको बारम्बारको पोस्टिङमा राजनीतिक तथा व्यापारिक समूहहरूको प्रभाव रहेको आशंका व्यक्त गरिएको छ।

२०६१ कार्तिक ३० गतेको निर्णयअनुसार २०६१ मंसिर २४ गते सहायक वन अधिकृतबाट निजामती सेवामा प्रवेश गरेका ठाकुर २०६७ जेठ १७ गते प्रशासन सेवाको उपसचिवमा नियुक्त भएका थिए। त्यसपछि उनले घरेलु तथा गृह प्रशासन हुँदै २०६८ देखि २०७१ सम्म स्थानीय विकास मन्त्रालय तथा जिल्ला विकास समितिहरूमा काम गरेका थिए।

२०७२ माघ १७ गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा सरुवा भएका ठाकुर त्यहाँसमेत तीन पटकसम्म बसेका थिए। त्यसपछि उनले अर्थ मन्त्रालय, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार कार्यालय, मध्यमस्तरीय करदाता कार्यालय, आन्तरिक राजस्व विभाग, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग तथा सञ्चार मन्त्रालयमा समेत जिम्मेवारी सम्हालेका थिए।

यी सबै अनुभवपछि उनी पुन: सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागमा फर्किएका थिए। समग्र रूपमा हेर्दा उनले निजामती सेवाभित्र शक्तिशाली र आकर्षक मानिने अड्डाहरूमा दोहोरिएर र कतिपय स्थानमा तेहेरिएर जिम्मेवारी सम्हालेको देखिन्छ।

यस घटनाक्रमसँगै सम्पत्ति शुद्धीकरणजस्तो संवेदनशील अनुसन्धान निकायको निष्पक्षता, पारदर्शिता र उच्च प्रशासनिक तहको उत्तरदायित्वमाथि पुन: बहस सुरु भएको छ।