काठमाडौँ । सरकारले संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन तथा सेवाका सर्तसम्बन्धी व्यवस्था गर्न तयार पारिएको विधेयकको मस्यौदा सार्वजनिक गरेको छ।
विधायन ऐन, २०८१ को दफा ६ को उपदफा (२) बमोजिम उक्त मस्यौदा प्रकाशन गरिएको हो।
सरकारले सार्वजनिक गरेको मस्यौदामाथि सरोकारवाला निकाय, कर्मचारी तथा आम नागरिकबाट सुझाव संकलन गर्न सूचना जारी गरिएको छ। सूचनाअनुसार, प्रकाशन भएको मितिले सात दिनभित्र आफ्नो राय-सुझाव पेश गर्न आग्रह गरिएको छ।
राय सुझावको लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् ।
संघीय निजामती सेवा विधेयकको मस्यौदा :
15 Comments
Leave a Reply
You must be logged in to post a comment.
अवकाश उमेर 55 र सेवा अवधि ३० वर्ष भनेकाे खाेई त । ६० वर्ष अब उपयुक्त छैन ।
Kta haru ko umer 35 rakhnu parxa
संघीय निजामती सेवाको विज्ञापनमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तह मा कार्यरत सबै स्थायी कर्मचारीलाई उमेर हद नलाग्ने व्यवस्था गरियोस् । एकीकृत राष्ट्रसेवा ऐन २०८३ नामाकरण गरियोस् ।
उमेर हद 35/40 राख्नु उपर्युक्त हुन्छ । प्रतिस्पर्धा साँघुरो बनाउने काम नगरियोस
स्वेच्छिक अवकाश लिने उमेर ५० राख्दा ठिक हुन्छ l किनकी यो उमेर पछि पनि मानिस economically active रहन सक्छ l ५५ वर्ष अलि ढिलो भयो l यसको साथ साथै सेवा अबधिको २५ वर्ष को प्राबाधान अनुसार पनि स्वेच्छिक अवकाश दिदा राम्रो l जति सेवा अबधि बढ्दै जान्छ मानिसको performance घट्दै जान्छ l राज्य सेवामा युबा कर्णधारको संख्या बढाउन र विदेश पलायन रोक्न यि ब्यबस्था अत्यावश्यक छ l
Age limit should be upto 35 for male.
सेवाको स्थायित्व र नियमितीकरण: दशकौँदेखि करार वा ज्यालादारीमा काम गरिरहेका कर्मचारीहरूलाई एक पटकका लागि आन्तरिक प्रतिस्पर्धा वा प्रक्रिया पुर्याएर स्थायी गरिनुपर्ने मुख्य माग छ। तर, पछिल्लो विधेयकहरूमा यसबारे ठोस व्यवस्था नगरिएको गुनासो छ।
सामाजिक सुरक्षा र उपदान: करार सेवा समाप्त हुँदा रित्तो हात घर फर्कनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्ने र उनीहरूलाई पनि सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गरिनुपर्ने माग रहेको छ।
हटाउने त्रास: सुदूरपश्चिम लगायतका केही प्रदेश र स्थानीय तहहरूले नयाँ ऐनको हवाला दिँदै करार कर्मचारीहरूको म्याद थप नगर्ने वा हटाउने निर्णय गरेका छन्, जसले गर्दा हजारौँ कर्मचारीको रोजगारी जोखिममा परेको छ।
समान कामको समान ज्याला: स्थायी कर्मचारी सरहको काम गरे पनि सेवा, सुविधा र भत्तामा हुने विभेद अन्त्य हुनुपर्ने माग अझै सम्बोधन हुन सकेको छैन।
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय
तपाईंले भन्नुभएझैँ, संसदीय समितिमा पुग्दा पनि पुराना ऐनका प्रावधानहरूमा खासै परिवर्तन नहुनुले “हाउगुजी” मात्रै भएको महसुस गराउनु स्वाभाविक हो। सरकारले कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने नाममा नयाँ भर्ना रोक्ने वा हटाउने नीति त ल्याएको छ, तर वर्षौँदेखि सेवा गरेकाहरूको भविष्य सुरक्षित गर्ने बारेमा मौन देखिन्छ।
नेपाली जनताको कर बाट तलब खाने निजामति कर्मचारी मात्र हैन सबै सार्वजनिक संस्थान विश्वविद्यालय प्रतिष्ठानका शिक्षक कर्मचारीहरुको उमेर हद र सेवा सुविधामा एकरुपता (५५, ५८, ६०) कायम गरियोस् विश्वविद्यालयहरुमा भएको ६३वर्षे उमेरहद खारेज गर्ने व्यवस्था गरियोस् । साथै विद्यार्थी नभएका विद्यालय र विश्वविद्यालयहरुका शिक्षक/कर्मचारीहरुको दरबन्दी काटियोस् र उक्त रकमलाई राष्ट्र निर्माणको अन्य क्षेत्रमा लगाइयोस् ।
आफ्नो जन्मभुमि स्वदेशमै केही गर्छु भनेर बर्सौ देखि लोकसेवा तयारी गर्दै आएका हजारौं युवाहरुको मनोबल उच्च राख्न तथा विदेशिने प्रवृति रोक्न समेत सेवा प्रवेशको उमेर पुरुषको हकमा ३५ वर्ष महिलाको हकमा ४० कायम गर्नु अपरिहार्य छ ।
K ma sujhab dine