काठमाडौँ । काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका अव्यवस्थित तथा जोखिमयुक्त बस्ती व्यवस्थापन गर्दै त्यहाँका बासिन्दालाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्ने उद्देश्यसहित सरकारले विस्तृत कार्ययोजना अघि सारेको छ।
सहरी विकास मन्त्रालयमा शुक्रबार बसेको सरोकारवाला निकायहरूको बैठकले ११ बुँदे निर्णय गर्दै आगामी वैशाख १२ र १३ गतेदेखि बस्ती खाली गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउने तय गरेको हो।
सरकारले जारी गर्न लागेको सूचना अनुसार बस्ती खाली गर्नुअघि माइकिङमार्फत पूर्वजानकारी दिने र आवश्यक प्रचारप्रसार जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँमार्फत गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।
निर्णयअनुसार बस्ती हटाउने चरणमा आवश्यक पर्ने डोजर, उपकरण तथा अन्य साधनस्रोत सम्बन्धित निकायले तत्काल उपलब्ध गराउने छन्।
उद्धार तथा स्थानान्तरण प्रक्रियामा विशेष संवेदनशील समूहलाई प्राथमिकता दिइने भएको छ। अपांगता भएका व्यक्ति, बालबालिका, गर्भवती, सुत्केरी, ज्येष्ठ नागरिक तथा दीर्घरोगीलाई सुरक्षित रूपमा अस्पताल वा आश्रयस्थलसम्म पुर्याउने जिम्मा स्वास्थ्य मन्त्रालयले लिनेछ, जसका लागि एम्बुलेन्स तथा स्वास्थ्यकर्मीको टोली परिचालन गरिनेछ।
विस्थापित नागरिकका लागि आवश्यक खाना, पानी तथा प्राथमिक सेवा काठमाडौँ महानगरपालिकाले व्यवस्थापन गर्नेछ भने उनीहरूको सामान ढुवानी र यातायातको समन्वय गृह मन्त्रालयमार्फत गरिनेछ।
अल्पकालीन बसोबासको व्यवस्था सहरी विकास मन्त्रालयले मिलाउनेछ। साथै, प्रत्येक परिवारको विवरण संकलन गरी अस्थायी शिविरमा फोटोसहितको परिचयपत्र वितरण गरिने र वास्तविक सुकुम्वासी पहिचान नभएका व्यक्तिलाई क्रमशः व्यवस्थापन गरिने निर्णय भएको छ।
बस्ती खाली भएपछि सो क्षेत्रमा रहेका संरचना हटाउने, सडक तथा पूर्वाधार निर्माणका प्रारम्भिक काम भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र सहरी विकास मन्त्रालयले सुरु गर्नेछन्।
कार्य सम्पादनलाई समन्वित बनाउन सहरी विकास मन्त्रीको संयोजकत्वमा काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख तथा विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरू सदस्य रहेको सात सदस्यीय केन्द्रीय समन्वय समिति गठन गरिएको छ। सो समितिअन्तर्गत प्रत्येक निकायले छुट्टाछुट्टै कार्यदल (एक्सन टिम) बनाएर काम गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ।
सम्भावित स्थानीय चुनौती समाधानका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँमार्फत आवश्यक साधनस्रोत तत्काल उपलब्ध गराइने र सुरक्षा व्यवस्थासहित पुनर्वास प्रक्रिया अघि बढाइने बैठकले निष्कर्ष निकालेको छ।
