काठमाडौँ । सरकारले राजधानीका नदी किनारमा वर्षौँदेखि कब्जा गरेर बसेका अनधिकृत बस्तीहरू हटाउने कार्यलाई तीव्रता दिएको छ। शनिबार बिहानदेखि सरकारले थापाथली, गैरीगाउँ र मनोहरा क्षेत्रका सुकुमवासी क्षेत्र खाली गराउन लागेको छ ।

यस पटक सरकारले भावनात्मक आधारमा नभई तथ्य र लगतका आधारमा सुकुम्वासी समस्याको स्थायी समाधान खोज्ने रणनीति लिएको छ। बागमती सभ्यता लगायतका निकायहरूले गरेको अध्ययनका क्रममा ती बस्तीमा बस्ने अधिकांश व्यक्तिको अन्यत्र घर र जग्गा रहेको पुष्टि भइसकेको छ।

सक्कली र नक्कलीको वर्गीकरण सरकारले अब प्रत्येक व्यक्तिको लगतलाई डिजिटल प्रणालीमा राखेर विस्तृत विवरण तयार पार्ने भएको छ। यस प्रक्रियामा सुकुम्वासीका नाममा सार्वजनिक जग्गा कब्जा गर्ने तर अन्यत्र जायजेथा भएका नक्कली पात्रहरूलाई कुनै पनि विकल्प नदिइने र उनीहरूको विवरण सार्वजनिक गरिने तयारी गरिएको छ ।

वास्तविक भूमिहीनका लागि ५ सुरक्षित विकल्प जसको कतै पनि सम्पत्ति छैन, उनीहरूका लागि मानवीय संवेदनाका आधारमा सरकारले ५ वटा स्थानमा तत्कालीन पुनर्स्थापनाको व्यवस्था गरेको छ ।

शनिबार र आइतबार ती क्षेत्रबाट स्थानान्तरण गरेर सुकुमवासीहरुलाई नागार्जुन (इचङ्गु) को ४२ वटा आवास युनिटमा राखिने भएको छ । कीर्तिपुरको सत्सङ्गको ठूलो भवनमा राख्नको लागि अर्को स्थान तय गरिएको छ ।

यस्तै, भक्तपुरस्थित बोडेमा कृषि विकास बैंकको तालिम केन्द्रमा राखिने भएको छ । खरीपाटी र चाँदबागमा सरकारी भवन र खाली जग्गा पनि अस्थायी बसोबासको व्यवस्था गरिएको छ ।

यी संरचनाहरू यसअघि नै निर्माण गरिएका हुन्, जसलाई अहिले वास्तविक सुकुम्वासी व्यवस्थापनका लागि पूर्ण प्रयोगमा ल्याउन लागिएको हो।

तत्काल राहत र पूर्वाधार आज बिहानैदेखि कार्यक्षेत्रमा खटिएको टोलीले बस्ती हटाउने कार्यसँगै व्यवस्थापनको काम पनि सुरु गरेको छ। स्थानान्तरण हुनेहरूका लागि सरकारले दुई दिनसम्म प्याकेटमा खानाको प्रबन्ध गर्नेछ। 

साथै, पुनर्स्थापनाका लागि छानिएका स्थानहरूमा पानी, बिजुली र शौचालय जस्ता आधारभूत पूर्वाधारको सुनिश्चितता गर्न सरसफाइ कार्य समेत सम्पन्न भइसकेको छ ।