काठमाडौँ । समस्याग्रस्त सहकारी संस्थामा रहेका बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने उद्देश्यले सरकारले नयाँ व्यवस्थासहित चक्रीय कोष सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि लागू गरेको छ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले ‘समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाका सदस्यको बचत फिर्ता चक्रीय कोष स्थापना तथा सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०८३’ राजपत्रमार्फत सार्वजनिक गर्दै लागू भइसकेको जनाएको हो।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति अन्तर्गत रहने गरी छुट्टै चक्रीय कोष स्थापना गरिएको छ, जसले बचत फिर्ता प्रक्रियालाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउने लक्ष्य राखिएको छ।
कार्यविधिअनुसार समस्याग्रस्त घोषणा भई सम्पत्ति व्यवस्थापन तथा दायित्व भुक्तानी प्रक्रिया अघि बढाइएका सहकारी संस्थाका बचतकर्तालाई रकम फिर्ता गर्ने प्रयोजनका लागि कोष सञ्चालन हुनेछ। कोषमा नेपाल सरकारबाट प्राप्त रकम, सहकारी संस्थाका सम्पत्ति बिक्रीबाट उठेको रकम, अपचलन वा हिनामिनामा संलग्न व्यक्तिहरूबाट असुल गरिएको रकम तथा अन्य शोधभर्ना रकम समावेश गरिने व्यवस्था छ।
सहकारीको सम्पत्ति बिक्रीबाट पनि बचत फिर्ता अपुग भएमा सम्बन्धित व्यक्तिहरूको सम्पत्ति, अंशबण्डा वा कम्पनीमा गरिएको लगानीसमेत रोक्का तथा लिलाम गर्न सकिने प्रावधान राखिएको छ।
बचत फिर्ता प्रक्रिया सहकारी ऐन, २०७४ बमोजिम दाबी गरेका बचतकर्ताको बैंक खातामार्फत दोहोरो नपर्ने गरी गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। फिर्ता रकम निर्धारण गर्दा समस्याग्रस्त घोषणा हनुअघिको मौज्दातलाई आधार मानिनेछ।
त्यस्तै, ऋण लिएका बचतकर्ताले आफ्नो ऋण चुक्ता नगरेसम्म बचत फिर्ता नपाउने व्यवस्था पनि कार्यविधिमा समेटिएको छ। मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहेमा अन्तिम निर्णय नआएसम्म रकम फिर्ता नहुने प्रावधानसमेत राखिएको छ।
कार्यविधिले बचत फिर्तामा सामाजिक संवेदनशीलतालाई समेत ध्यान दिएको छ। एकल महिला, ज्येष्ठ नागरिक, दलित तथा आदिवासी जनजाति समुदाय र अपांगता भएका व्यक्तिहरूलाई प्राथमिकतामा राखी रकम वितरण गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
त्यस्तै, साना बचतकर्तालाई प्राथमिकता दिने अधिकार समितिलाई दिइएको छ। बचत रकम अपर्याप्त भएमा कोषमा रहेको रकम दामासाहीका आधारमा वितरण गर्न सकिने उल्लेख छ।
सरकारले सहकारीका सञ्चालक, व्यवस्थापक, लेखा समिति, ऋण उपसमिति तथा अन्य जिम्मेवार व्यक्तिहरूको सम्पत्ति तथा बैंक खाता अग्रिम रूपमा रोक्का राख्ने व्यवस्था गरेको छ। उनीहरूको परिवारका सदस्यको संलग्नता देखिएमा समेत सम्पत्ति नियन्त्रणमा लिन सकिने प्रावधान कार्यविधिमा समावेश छ।
कोषबाट वितरण हुने रकम, कर्जा असुली तथा सम्पत्ति बिक्रीबाट प्राप्त रकमको छुट्टाछुट्टै हिसाब राख्नुपर्ने र नियमित लेखापरीक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ।
साथै, कोषमार्फत बचतकर्तालाई फिर्ता गरिएको रकम पछि सम्बन्धित सहकारी वा जिम्मेवार व्यक्तिबाट असुल हुन नसकेमा सरकारी बाँकी सरह असुल उपर गर्ने व्यवस्था गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
मन्त्रालयले कोषको सञ्चालन, बचत फिर्ता प्रक्रिया तथा गुनासो व्यवस्थापनमा निरन्तर अनुगमन गर्ने व्यवस्था पनि कार्यविधिमा समेटिएको छ।
