काठमाडौँ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सरकार आर्थिक सुधारका कार्यक्रम कार्यान्वयन चरणमा प्रवेश गरिसकेको बताएका छन् । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका प्रतिनिधिसँगको भेटमा उनले सुधारमुखी नीतिगत कदमहरू अघि बढाइएको स्पष्ट पारेका हुन् ।
उनका अनुसार राजस्व अनुसन्धान विभाग खारेज भइसकेको र कर संरचना घटाउने दिशामा समेत तयारी भइरहेको छ । अर्थतन्त्रलाई सुदृढ बनाउन राजस्व वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र समग्र आर्थिक आकार विस्तारलाई प्राथमिक लक्ष्य बनाइएको उनले बताए ।
मन्त्री वाग्लेले सरकारले उदार आर्थिक नीति अवलम्बन गर्दै निजी क्षेत्रलाई सहज वातावरण उपलब्ध गराउने दिशामा काम भइरहेको उल्लेख गरे । आगामी बजेट व्यवसायी तथा आम नागरिक दुवैलाई उत्साहित गर्ने खालको हुने र निजी क्षेत्रका रचनात्मक सुझावलाई समेटिने प्रतिबद्धता पनि उनले व्यक्त गरे ।
सो अवसरमा नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटका लागि विस्तृत सुझाव पेस गरेको छ । अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवाल नेतृत्वको टोलीले अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउने उद्देश्यसहित सुझाव प्रस्तुत गरेको हो ।
चेम्बरले बजेटलाई निजी क्षेत्रमैत्री, उत्पादनमुखी र लगानी प्रोत्साहन गर्ने प्रकृतिको बनाउनुपर्नेमा जोड दिएको छ । साथै आर्थिक स्थायित्व, सुशासन र व्यवसायमैत्री वातावरण निर्माणलाई प्राथमिकतामा राख्न सरकारलाई आग्रह गरिएको छ ।
कृषि, पर्यटन, उद्योग, सूचना प्रविधि, ऊर्जा, वैदेशिक लगानी, निर्यात प्रवर्द्धन तथा कर प्रणाली सुधारलाई समेटेर सुझाव दिइएको चेम्बरले जनाएको छ ।
कृषि क्षेत्रमा आधुनिकीकरण, सहुलियत कर्जा र बजार पहुँच विस्तारलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने, बाँझो जमिन उपयोगमा ल्याउन लिज प्रणालीमार्फत उत्पादनमा जोड दिनुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।
पर्यटन क्षेत्रमा पूर्वाधार विकास र अन्तर्राष्ट्रिय प्रवर्द्धन आवश्यक रहेको, उद्योग क्षेत्रमा उत्पादन लागत घटाउने तथा प्रक्रिया सरल बनाउने नीति आवश्यक रहेको उल्लेख गरिएको छ । सूचना प्रविधि क्षेत्रमा कर छुट तथा डिजिटल पूर्वाधार विस्तारको माग गरिएको छ भने ऊर्जा क्षेत्रमा निजी लगानी आकर्षित गर्दै जलविद्युत् विकासलाई तीव्र बनाउनुपर्ने सुझाव छ ।
त्यसैगरी कर प्रणाली सरल बनाउन एकद्वार सेवा लागू गर्नुपर्ने, निर्यात प्रवर्द्धनका लागि प्रोत्साहन नीति आवश्यक रहेको तथा ‘मेड इन नेपाल’ उत्पादनलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा चेम्बरले जोड दिएको छ ।
वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका नागरिकको सीप उपयोग गर्न स्वदेशमै लगानी वातावरण बनाउनुपर्ने तथा उनीहरूको सीप र दक्षता सम्बन्धी विवरण अध्यागमन विभागमा अभिलेखीकरण गर्ने व्यवस्था आवश्यक रहेको सुझाव पनि प्रस्तुत गरिएको छ ।
