काठमाडौँ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठले संसद् बैठक स्थगित गरी अध्यादेशमार्फत कानुन अघि बढाउने सरकारी निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
सरकारले संवैधानिक परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी तथा सहकारी समस्या समाधानसम्बन्धी दुई अध्यादेश स्वीकृतिका लागि राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाएपछि श्रेष्ठले प्रतिक्रिया दिएका हुन् ।
उनले संसद् बैठक बस्ने मिति तय भइसकेको अवस्थामा एकाएक अधिवेशन स्थगित गरेर अध्यादेशको बाटो रोजिनु संसदीय अभ्यास विपरीत भएको बताएका छन् ।
श्रेष्ठका अनुसार शक्तिशाली बहुमत प्राप्त सरकारले नियमित संसदीय प्रक्रियाबाट अघि बढ्नुको सट्टा अध्यादेशको सहारा लिनु जनमतको सम्मान विपरीत कदम हो ।
उनले विगतमा अध्यादेशलाई लोकतान्त्रिक मूल्यविरुद्ध भन्दै आलोचना गर्ने शक्तिहरू अहिले आफैँ त्यही अभ्यासमा लागेको टिप्पणी गरेका छन् ।
प्रवक्ता श्रेष्ठले यस्तो प्रवृत्तिले झन्डै दुई तिहाइ जनसमर्थनबाट प्राप्त राजनीतिक विश्वासको अवमूल्यन हुने बताएका छन् ।
