काठमाडौँ । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले केन्द्रीय कार्यसंयोजन समितिको बैठकपछि समसामयिक विषयमा १९ बुँदे प्रस्ताव सार्वजनिक गर्दै सरकारका पछिल्ला कदमप्रति आलोचनात्मक धारणा व्यक्त गरेको छ।
बैठक सम्पन्न भएपछि पार्टी प्रवक्ता प्रकाश ज्वालाले प्रस्तावबारे जानकारी दिएका हुन्।
पार्टीले भदौ २३ र २४ गतेसँग सम्बन्धित घटनाको अध्ययनका लागि गठित कार्की आयोगको प्रतिवेदन सन्तुलित नभएको निष्कर्ष निकालेको जनाएको छ।
प्रतिवेदनमा भदौ २४ गतेको हिंसात्मक घटनाबारे पर्याप्त र निष्पक्ष छानबिन नभएको दाबी गर्दै सो घटनासमेत समेटेर पुनः निष्पक्ष अनुसन्धान गर्न तथा दोषीमाथि पूर्वाग्रहविहीन कारबाही गर्न माग गरिएको छ।
नेकपाले देशका विभिन्न स्थानमा वास्तविक सुकुम्वासीको पहिचान, पुनर्वास योजना र वैकल्पिक आवासको सुनिश्चितता नगरी बस्ती हटाउने कार्य तीव्र बनाइएकाले हजारौँ नागरिकमा असुरक्षा र त्रासको अवस्था सिर्जना भएको जनाएको छ।
पार्टीले अशक्त, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा विपन्न परिवार बढी प्रभावित भएको उल्लेख गरेको छ।
विस्थापित परिवारहरू जीविकोपार्जन, स्वास्थ्य जोखिम तथा सम्भावित विपद्को मारमा परेको भन्दै संविधानले प्रत्याभूत गरेको आवास अधिकारको सम्मान गर्न सरकारसँग माग गरिएको छ। सुरक्षित बसोबासको तत्काल व्यवस्था गर्न तथा सुकुम्वासी समस्याको दीर्घकालीन र व्यवहारिक समाधान खोज्न पार्टीले आग्रह गरेको छ।
सुशासनको नाममा राजनीतिक दलका नेता, राष्ट्रसेवक कर्मचारी तथा व्यवसायीमाथि भइरहेको धरपकड र कारबाही अपरिपक्व तथा पूर्वाग्रहयुक्त देखिएको आरोप पनि प्रस्तावमा गरिएको छ। यस्ता कारबाही कानुनसम्मत, निष्पक्ष, पारदर्शी र जबाफदेही ढंगबाट अघि बढाइनुपर्ने नेकपाको माग छ।
त्यसैगरी पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिपछि खाना पकाउने ग्यास, सार्वजनिक यातायात, खाद्यान्न, फलफूललगायत दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य बढेको भन्दै पार्टीले बजार अनुगमन प्रभावकारी बनाउन आग्रह गरेको छ।
मूल्यवृद्धि, कृत्रिम अभाव र कालोबजारी नियन्त्रण गरी आपूर्ति व्यवस्था सहज बनाउन पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ।
