२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

बागमती प्रदेशका सांसदलाई आयोजना प्रस्ताव बुझाउन वैशाख २१ सम्मको समय, निर्देशिका कार्यान्वयनमा

अ+ अ-

काठमाडौँ । बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट तयारी प्रक्रिया अघि बढाउँदै प्रदेश सभा सदस्यहरूलाई विकास आयोजनाका प्रस्ताव समयमै पेस गर्न निर्देशन दिएको छ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले जारी गरेको निर्देशन अनुसार सांसद तथा सम्बन्धित कार्यान्वयन इकाईहरूले २१ वैशाख २०८३ भित्र आयोजना सम्बन्धी विवरण पेश गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

मन्त्रालयले यसका लागि ‘वार्षिक आयोजना प्रस्ताव तथा छनोटसम्बन्धी निर्देशिका, २०८३’ लागू भइसकेको जानकारी दिँदै प्रस्ताव गरिने योजनाहरू स्पष्ट आधार, जनहित र परिणाममुखी हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ।

प्रदेशमा सन्तुलित तथा समावेशी विकास सुनिश्चित गर्न प्रत्यक्ष रूपमा बढी नागरिक लाभ पुग्ने र प्रभावकारी प्रतिफल दिने आयोजनालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने निर्देशनमा उल्लेख छ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रभात तामाङको सचिवालयले जारी गरेको पत्रमार्फत यस्तो व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो।

निर्देशिकाअनुसार आयोजना विवरण प्रस्तुत गर्दा अनुसूची-३ मा उल्लेख गरिएको ढाँचा अनिवार्य रूपमा प्रयोग गर्नुपर्नेछ। आयोजना पहिचानदेखि छनोटसम्मका सम्पूर्ण चरणलाई व्यवस्थित र मापदण्डअनुसार अघि बढाउने लक्ष्य राखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

मन्त्रालयका अनुसार सीमित स्रोत-साधनलाई ध्यानमा राख्दै दीर्घकालीन प्रभाव दिने र उपयोगिता उच्च भएका योजनालाई छनोटमा प्राथमिकता दिइनेछ। प्रदेश सभा सदस्यहरूको सक्रिय सहभागिताले बजेट कार्यान्वयन प्रभावकारी हुने अपेक्षा गरिएको छ।

0 Comments