काठमाडौँ । नेपाली सेनाले सुकुमबासी बस्ती तथा नदी किनार क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नागरिकहरूको विवरण माग गरेको विषयमा लुम्बिनी प्रदेशका ८ स्थानीय तहका प्रमुखहरूले संयुक्त रूपमा ध्यानाकर्षण गराएका छन्।

स्थानीय तहका प्रमुखहरूद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा डिभिजन वन कार्यालय, बर्दियाबाट प्रकाशित ‘अतिक्रमित वन क्षेत्र खाली गर्ने’ सम्बन्धी सूचनाको सन्दर्भमा स्थानीय सरकारको ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गरिएको छ। उक्त सूचनामा स्थानीय सरकारको राय, सुझाव वा समन्वय नलिइएकोप्रति आपत्ति जनाइएको छ।

विज्ञप्तिमा नेपालको संविधान, २०७२ ले प्रत्येक नागरिकलाई उपयुक्त आवासको हक सुनिश्चित गरेको उल्लेख गर्दै सार्वजनिक सूचनामार्फत वन क्षेत्र खाली गराउने कार्यले दीर्घकालीन रूपमा बस्तीमा बसोबास गरिरहेका नागरिकहरूको आवास अधिकारमा प्रत्यक्ष असर पर्ने औँल्याइएको छ।

स्थानीय तहका प्रमुखहरूले सुकुमबासी तथा अव्यवस्थित बसोबासको समस्या समाधान गर्ने दायित्व सम्बन्धित निकायहरूको रहेको जनाउँदै हाल विभिन्न स्थानमा भइरहेको प्रयासलाई एकपक्षीय रूपमा अघि बढाइएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। उनीहरूले प्रभावित नागरिकहरूको वास्तविक अवस्था पहिचान गरी व्यवस्थित समाधानतर्फ अघि बढ्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका छन्।

त्यसैगरी, नेपाली सेनाबाट स्थानीय तहहरूलाई सुकुमबासी बस्ती तथा त्यहाँ बसोबास गर्ने व्यक्तिहरूको विवरण माग गरिएको सन्दर्भमा विधि र प्रक्रियाको पालना नभएको उल्लेख गरिएको छ। प्रचलित कानुनअनुसार आवश्यक प्रक्रिया पूरा नगरी विवरण माग गरिएको देखिएको भन्दै यसप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ।

विज्ञप्तिमा संविधानले प्रत्याभूत गरेका मौलिक हकहरूको सम्मान गर्दै सम्बन्धित निकायबीच समन्वय, विधिसम्मत प्रक्रिया र मानवीय दृष्टिकोणका आधारमा मात्र समस्या समाधान गर्न आग्रह गरिएको छ। साथै, आगामी दिनमा यस्ता कार्यहरू अघि बढाउँदा कानुनी प्रक्रिया र स्थानीय तहसँगको समन्वयलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिइएको छ।