काठमाडौँ । राष्ट्रिय गाउँपालिका महासंघ, नेपाल र नेपाल नगरपालिका संघले अतिक्रमित सार्वजनिक जग्गाबाट बस्ती हटाउने कार्यप्रति आपत्ति जनाउँदै देशभर भइरहेका जबरजस्ती निष्कासनका गतिविधि तत्काल रोक्न माग गरेका छन् ।
महासंघ र संघद्वारा जारी संयुक्त विज्ञप्तिमा काठमाडौँ उपत्यकाका थापाथली, मनोहरा र सिनामंगल क्षेत्रलगायत नदी किनारका बस्तीहरूबाट हालै गरिएको जबरजस्ती निष्कासनप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाइएको छ । स्थानीय सरकारहरूलाई भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासीको विवरण माग्ने कार्य र सुरक्षा निकायबाट देखिएको सक्रियताले राज्यका निकायहरूबीच जिम्मेवारीको अस्पष्टता, आपसी विश्वास र समन्वयको अभाव देखिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
‘लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमा यस्तो अवस्था दीर्घकालीन रूपमा हितकर हुन सक्दैन भन्ने विषयमा हामी सबै सजग हुनु जरुरी छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
विज्ञप्तिमा हाल स्थानीय तहहरूले भूमिहीन दलित, सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको लगत संकलन, सत्यापन र प्रमाणीकरणको कार्य अन्तिम चरणमा पुर्याइरहेको उल्लेख गरिएको छ । यस्तो अवस्थामा वैकल्पिक व्यवस्था बिना जबरजस्ती निष्कासन गर्नु न्यायोचित नदेखिने र यसले नागरिकको आवास अधिकार, मानवीय मर्यादा तथा सामाजिक सुरक्षामा असर पार्ने जनाइएको छ ।
संविधान तथा प्रचलित कानुनअनुसार भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासी व्यवस्थापन, सार्वजनिक जग्गा संरक्षण तथा अतिक्रमण हटाउने कार्य स्थानीय सरकारको प्रमुख जिम्मेवारी भएको महासंघ र संघले स्पष्ट पारेका छन् । संघीय र प्रदेश सरकारले आवश्यक स्रोत-साधन र सुरक्षा व्यवस्थापनमा सहयोग गर्नुपर्ने पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
महासंघ र संघले नागरिकलाई अतिक्रमणकारीका रूपमा मात्र चित्रण गर्न नहुने उल्लेख गर्दै त्यसका सामाजिक, आर्थिक र संरचनागत कारणहरूको अध्ययन र समाधान आवश्यक रहेको बताएका छन् । भूमिहीनता र अव्यवस्थित बसोबासको समस्या सामाजिक न्याय, मानवअधिकार र समावेशी विकाससँग जोडिएको विषय भएकाले संवैधानिक तथा कानुनी आधारमा दिगो र न्यायोचित समाधान खोज्नुपर्ने विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
भूमि सम्बन्धी (आठौँ संशोधन) ऐन, २०७६ अनुसार दीर्घकालदेखि सरकारी वा ऐलानी जग्गामा बसोबास गर्दै आएका अव्यवस्थित बसोबासीलाई एक पटकका लागि निश्चित मापदण्डभित्र जग्गा उपलब्ध गराउन सकिने व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै सोही कानुनअनुसार व्यवस्थापन प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।
विज्ञप्तिमा देशभर भइरहेका जबरजस्ती निष्कासनका कार्यहरू तत्काल स्थगित गर्न माग गर्दै वर्षायाम नजिकिँदै गएको अवस्थामा यस्ता कदमले थप मानवीय जोखिम निम्त्याउन सक्ने चेतावनी दिइएको छ । वैकल्पिक व्यवस्था बिना विस्थापन नगर्न, भूमिहीन दलित तथा सुकुम्वासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने र अव्यवस्थित बसोबासी व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा राख्न आग्रह गरिएको छ ।
साथै, सुरक्षा निकायहरूको परिभाषित जिम्मेवारी रहेको उल्लेख गर्दै नागरिक जीवनसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषयमा नागरिक सर्वोच्चता, लोकतान्त्रिक मूल्य-मान्यता र स्थानीय तहको स्वायत्तताको सम्मान गर्नुपर्ने महासंघ र संघले बताएका छन् ।
अन्त्यमा, सबै सरोकारवाला पक्षलाई संयमित, संवेदनशील र जिम्मेवार ढंगले कार्य गर्न आग्रह गर्दै आपसी समन्वय, सहकार्य र संवादमार्फत समस्या समाधान गर्नुपर्ने महासंघ र संघको भनाइ छ ।
