काठमाडौँ । बझाङमा भूकम्पबाट प्रभावित वास्तविक पीडितहरू अझै राहत तथा पुनर्स्थापनाबाट बाहिर रहेको गुनासो बढेपछि पुनः तथ्यांक संकलन गर्ने तयारी गरिएको छ। स्थानीय तह, जिल्ला प्रशासन र सरोकारवाला निकायबीच भएको छलफलपछि छुटेका लाभग्राही समेट्ने गरी प्रक्रिया अघि बढाउने सहमति भएको हो।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय बझाङमा आयोजित पालिका प्रमुख तथा जिल्लास्थित सरकारी कार्यालय प्रमुखहरूको बैठकमा नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक ऐन महरले राहत वितरण सूचीमा वास्तविक पीडितबाहेक अन्य व्यक्तिहरू समावेश भएको व्यापक गुनासो आएको बताएका थिए।
उनले निर्वाचनका समय र पछिल्लो गाउँ भ्रमणका क्रममा वास्तविक क्षतिग्रस्त परिवार राहतबाट वञ्चित भएको तथा अन्य व्यक्तिहरू लाभान्वित भएको अवस्था भेटिएको उल्लेख गर्दै पुनः तथ्यांक संकलन आवश्यक रहेको धारणा राखेका छन्।
महरले पालिकास्तरमै संयन्त्र बनाएर छुटेका वास्तविक पीडितको पहिचान गर्न र अद्यावधिक सूचीमा समावेश गर्न आग्रह गरेका छन्। उनका अनुसार वास्तविक लाभग्राही छनोटको नेतृत्व स्थानीय तहले नै गर्नुपर्नेछ।
यस विषयमा स्थानीय तहका प्रमुखहरूले पनि तथ्यांक अद्यावधिक आवश्यक रहेको बताएका छन्। यद्यपि दुर्गाथली गाउँपालिका अध्यक्ष दिलबहादुर थापाले प्रक्रिया समय लाग्ने संकेत गर्दै पहिले नै विस्तृत क्षति मूल्यांकन (डीडीए) भइसकेका लाभग्राहीलाई राहत उपलब्ध गराउन छिटो पहल गर्न सकिने तर पुनः सर्वेक्षण चुनौतीपूर्ण हुने बताएका छन्।
जयपृथ्वी नगरपालिकाका प्रमुख चेतराज बजालले वास्तविक पीडितभन्दा धेरै संख्यामा आवेदन परेको जानकारी दिएका छन्। उनका अनुसार क्षति नभएका व्यक्तिहरूले समेत आवेदन दिएका कारण छनोट प्रक्रिया जटिल बनेको छ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयका अनुसार हालसम्म ६ हजार ८ सय ८९ घरपरिवारबाट आवेदन परेको छ। तीमध्ये १ हजार १ सय ८४ आवेदन पुनः प्रमाणीकरण गरिएको जनाइएको छ।
कार्यालयले दिएको विवरण अनुसार १ लाख रुपैयाँसम्म पुनर्निर्माण सहायता माग गर्ने २ हजार ४ सय ८६, १ लाख रुपैयाँकै मर्मत शीर्षक अन्तर्गत २ हजार २४, ५० हजार रुपैयाँ बराबरको मर्मत सहायता माग गर्ने ८ सय ९१ तथा प्रक्रिया नपुगेका २ हजार २१ आवेदन रहेका छन्।
२०८० सालको भूकम्पले बझाङमा मानवीय क्षति नभए पनि ठूलो भौतिक क्षति पुर्याएको थियो। प्रमुख जिल्ला अधिकारी अनिल केशरीले छुटेका पीडित पहिचानका लागि नयाँ संयन्त्रमार्फत तथ्यांक संकलन सम्भव रहेको बताएका छन्।
यस विषयमा राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख ई. दिनेशप्रसाद भट्टसँग भर्चुअल छलफलसमेत गरिएको थियो। उनले छुटेका पीडितले पालिकामा गुनासो वा निवेदन दिन सक्ने र स्थानीय तहले त्यसलाई सम्बोधन गरी सूचीमा समावेश गर्न सक्ने सुझाव दिएका छन्।
बैठकमा सहभागी पालिका प्रमुखहरूले धेरै वास्तविक पीडितले आफ्नै लगानीमा घर निर्माण गरिसकेको जानकारीसमेत गराएका छन्। राहत सूचीबाट छुटेका प्रभावित परिवारलाई समेट्ने गरी पुनः तथ्यांक संकलन गरिने तयारी गरिएको प्रशासनले जनाएको छ।
बैठकमा विद्युत् सेवा, ताक्लाकोट सडक, कृषि तथा सिँचाइ लगायतका विकाससम्बन्धी विषयमा समेत छलफल भएको थियो। साथै विभिन्न कार्यालय प्रमुखहरूले कार्यसम्पादनका क्रममा देखिएका समस्या र प्रगति विवरण प्रस्तुत गरेका थिए।
