२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

विज्ञान तथा प्रविधि क्षेत्रप्रति सरकारी दृष्टिकोणबारे महावीर पुनको असन्तुष्टि

अ+ अ-

काठमाडौँ । राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका संस्थापक तथा प्रतिनिधि सभा सदस्य महावीर पुनले विज्ञान, प्रविधि र नवप्रवर्तनसम्बन्धी सरकारी प्राथमिकतामाथि प्रश्न उठाएका छन्।

सोमबार बिहान सामाजिक सञ्जालमार्फत धारणा सार्वजनिक गर्दै उनले सरकारको वर्तमान कार्यदिशाले यस क्षेत्रलाई पर्याप्त महत्व नदिएको संकेत गरेको बताएका छन्।

विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको संरचनामै परिवर्तन गर्ने र नवप्रवर्तनसम्बन्धी गतिविधिलाई उद्योग क्षेत्रअन्तर्गत सीमित गर्ने तयारी भएको जस्तो देखिएको उनको भनाई छ।

उनका अनुसार नवप्रवर्तन कुनै एक मन्त्रालय वा क्षेत्रभित्र सीमित हुने विषय नभई शासन, प्रशासन, स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा, व्यापारदेखि सांस्कृतिक आयामसम्म विस्तारित बहुआयामिक प्रक्रिया हो। यसलाई संकुचित ढाँचामा राख्ने प्रयास प्रभावकारी नहुने उनको धारणा छ।

विज्ञान तथा अनुसन्धान क्षेत्रमा अपेक्षित प्राथमिकता नदिइएकोप्रति असन्तोष व्यक्त गर्दै उनले मन्त्रालयको संरचनागत पुनर्संरचनाबारे सावधानी अपनाउन सरकारलाई सचेत गराएका छन्। अभिव्यक्तिको अन्त्यतिर उनले सरकारको कदमप्रति कडा प्रतिक्रिया जनाएका छन्।

पुनले लामो समयदेखि अनुसन्धान तथा नवप्रवर्तन प्रवर्द्धनका लागि कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको न्यूनतम एक प्रतिशत बजेट सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग गर्दै आएका छन्। हाल मन्त्रालयहरूको पुनर्संरचना तथा संख्यात्मक कटौतीसम्बन्धी बहस चलिरहेका सन्दर्भमा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई अन्य निकायसँग गाभ्ने सम्भावनाबारे चर्चा भइरहेका बेला उनको प्रतिक्रिया सार्वजनिक भएको हो।

0 Comments