काठमाडौँ । सुकुम्वासी व्यवस्थापनका नाममा भइरहेको संरचना हटाउने अभियानलाई लिएर प्रतिनिधि सभा सदस्य बलावती शर्माले तत्काल रोक लगाउन सरकारसँग आग्रह गरेकी छन् ।
उनले वास्तविक भूमिहीन र अनधिकृत बसोबासीको स्पष्ट पहिचान नगरी बस्ती हटाउँदा मानवीय संकट गहिरिएको टिप्पणी गरिन् ।
प्रतिनिधि सभा अन्तर्गत कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको सोमबारको बैठकमा आफ्नो धारणा राख्दै सांसद शर्माले वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित नगरी डोजर प्रयोग गरेर बस्ती हटाउँदा प्रभावित समुदाय गम्भीर कठिनाइमा परेको बताइन् ।
उनका अनुसार हालैका दिनमा खोला किनार क्षेत्रका बस्ती प्रभावित हुँदा बालबालिकाको विद्यालय उपस्थितिमा असर परेको, कक्षा १२ को परीक्षा समेत प्रभावित हुने अवस्था आएको छ ।
उनले गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाहरूको स्वास्थ्य अवस्था थप जोखिममा पुगेको उल्लेख गर्दै मानव अधिकारसम्बन्धी समितिले यस विषयलाई प्राथमिकताका साथ लिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याइन् । उनका भनाइमा, सुकुम्वासी र गैरसुकुमबासीको छुट्याइएको पहिचान बिना गरिएको कारबाहीले समस्या समाधान होइन, झनै जटिल बनाएको छ ।
सांसद शर्माले पहिले तथ्यगत पहिचानका लागि सरकारी टोली परिचालन गरी त्यसपछि मात्र व्यवस्थापन र स्थानान्तरण प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिइन् । “जमिन राज्यको भए नागरिकको स्थिति के हो” भन्ने प्रश्न प्रभावित समुदायबाट उठिरहेको उल्लेख गर्दै उनले यसको जवाफ सरकारले स्पष्ट रूपमा दिनुपर्ने बताइन् ।
त्यसैगरी बैठकमा उनले देशको शान्ति प्रक्रियासँग सम्बन्धित मुद्दा पनि उठाइन् । सशस्त्र द्वन्द्व समाप्त भएको लामो समय बितिसक्दा समेत बेपत्ता व्यक्तिहरूको अवस्थाबारे यकिन जानकारी सार्वजनिक हुन नसक्नु दुःखद रहेको उनको भनाइ थियो ।
उनले शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्याउन जिम्मेवार पक्षको स्पष्ट निर्णय आवश्यक रहेको बताउँदै गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्ने र अन्य विषयमा आवश्यक परेमा समाधानमुखी सहमति खोज्नुपर्ने धारणा राखिन् ।
