२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

कर्णालीका स्थानीय तहमा करिब एक चौथाइ कर्मचारी दरबन्दी खाली

अ+ अ-

काठमाडौँ । कर्णाली प्रदेशका ७९ स्थानीय तहमा संघीय सरकारद्वारा स्वीकृत दरबन्दीमध्ये करिब एक चौथाइ पद अझै रिक्त रहेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, कर्णाली प्रदेशका अनुसार कुल ५ हजार ६६० स्वीकृत दरबन्दीमध्ये १ हजार ३६३ पद खाली रहेका छन् । कार्यालयका सचिव लक्ष्मीकुमार विक का अनुसार हाल ४ हजार २९७ कर्मचारी कार्यरत छन् भने उल्लेख्य संख्यामा दरबन्दी अझै पूर्ति हुन बाँकी छ ।

विभिन्न सेवागत समूहअनुसार हेर्दा शिक्षा सेवातर्फ १८३ दरबन्दीमध्ये १३२ पदमा कर्मचारी कार्यरत छन् भने ५१ पद रिक्त छन् । इन्जिनियरिङ सेवामा १ हजार ५५ दरबन्दीमध्ये ६३४ मात्र पदपूर्ति भएको छ, ४२१ पद खाली रहेको र विशेष गरी नवौँ तथा दशौँ तहमा कुनै पनि पदपूर्ति नभएको जनाइएको छ ।

प्रशासन सेवामा १ हजार ५४१ दरबन्दीमध्ये १ हजार ६४ पदमा कर्मचारी कार्यरत छन् भने ४७७ पद खाली छन् । स्वास्थ्य सेवातर्फ १ हजार ८८४ दरबन्दीमध्ये १ हजार ७३२ पदमा कर्मचारी कार्यरत हुँदा १५२ पद रिक्त रहेको विवरण छ ।

त्यस्तै कृषि सेवामा ८१४ दरबन्दीमध्ये ५७७ पद पूर्ति भई २३७ पद खाली छन् भने विविध सेवातर्फ १८३ दरबन्दीमध्ये १५८ पदमा कर्मचारी कार्यरत र २५ पद रिक्त रहेको जनाइएको छ ।

स्थानीय तहगत विवरणअनुसार डोल्पो बुद्ध गाउँपालिकामा ५३ दरबन्दीमध्ये मात्र १५ जना कर्मचारी कार्यरत छन् । यसैबीच सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिकामा १०५ स्वीकृत दरबन्दीभन्दा बढी अर्थात् ११६ कर्मचारी कार्यरत रहेको तथ्य पनि सार्वजनिक भएको छ ।

सचिव विकका अनुसार कतिपय स्थानीय तहमा करार कर्मचारीमार्फत सेवा सञ्चालन भइरहेको अनुमान गरिएको छ । उनले रिक्त दरबन्दीको यथार्थ विवरण संकलन गरी प्रदेश लोकसेवा आयोगमा पठाएर पदपूर्तिको प्रक्रिया अघि बढाइने जानकारी दिए ।

0 Comments