काठमाडौँ । बाँकेको कोहलपुर नगरपालिकाले सार्वजनिक तथा सरकारी स्वामित्वको जग्गामा बनेका अवैध संरचना हटाउने अभियान तीव्र बनाएको छ । वडा नं. ११ अन्तर्गत नगर विकास समितिको क्षेत्रभित्र अतिक्रमण गरी बनाइएका घरटहरा हटाउन नगरपालिकाले डोजर परिचालन गरेको हो ।
नगरपालिकाका अनुसार वास्तविक भूमिहीन सुकुम्वासीको व्यवस्थापन नगरपालिकाले गर्ने तयारी गरिरहेको भए पनि सार्वजनिक सम्पत्तिमा अनधिकृत बसोबासलाई निरन्तरता दिन नसकिने अवस्था रहेको बताइएको छ ।
नगरपालिकाका अनुसार कोहलपुर ३ (ख) क्षेत्रअन्तर्गत क्रिकेट मैदान आसपासको करिब ३६ बिघा जमिनमा ७५१ परिवारले घरटहरा निर्माण गरेर बसोबास गर्दै आएका छन् । तीमध्ये ४१६ परिवार अव्यवस्थित बसोबासी, १७२ भूमिहीन दलित तथा १६३ भूमिहीन सुकुम्वासीका रूपमा विवरणमा समावेश छन् ।
अतिक्रमित संरचना हटाउने अभियान शनिबारदेखि सुरु गरिएको नगर प्रहरीले जनाएको छ । प्रारम्भिक चरणमा दुई वटा डोजर प्रयोग गरी ४० वटा घरटहरा हटाइएको थियो भने आइतबार थप ६ देखि ७ वटा डोजर परिचालन गरिएको जनाइएको छ ।
नगरपालिकाका अनुसार हालसम्म ७३ परिवार वास्तविक भूमिहीन सुकुमबासीको रूपमा सम्पर्कमा आएका छन् । उनीहरूलाई अस्थायी बसोबासका लागि होल्डिङ सेन्टरमार्फत व्यवस्थापन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ ।
यसैबीच, बस्ती विस्तारका क्रममा केही व्यक्ति तथा बिचौलियाले नक्कली कागजात तयार गरी जग्गा कारोबार र आर्थिक लाभ लिएको भन्ने उजुरीसमेत प्राप्त भएको नगरपालिकाले जनाएको छ ।
नगरपालिकाले दीर्घकालदेखि सार्वजनिक जग्गामा बसोबास गर्दै आएका वास्तविक भूमिहीन तथा दलित परिवारको पहिचानका लागि अभिलेख व्यवस्थापन समिति गठन गरेको छ । समितिले घरधुरीको आर्थिक अवस्था, बसोबास अवधि तथा अन्यत्र जग्गा–जमिनको अवस्था लगायतका विषयमा अध्ययन गरिरहेको जनाएको छ ।
गत वर्ष भूमिहीन सुकुम्वासी तथा भूमिहीन दलितका रूपमा ७५१ जनाले आवेदन दिएको भए पनि प्रारम्भिक पहिचान प्रक्रियामा १५३ भूमिहीन दलित र १४१ भूमिहीन सुकुम्वासी मात्रै वास्तविक रूपमा फेला परेको समितिको निष्कर्ष छ ।
नगरपालिकाले जारी गरेको सूचनामा सर्वोच्च अदालतले वैशाख २५ गते जारी गरेको सुकुम्वासी बस्तीसम्बन्धी अन्तरिम आदेश नगर विकास समितिको अतिक्रमित जग्गाको हकमा लागू नहुने स्पष्ट गरिएको छ ।
