काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभा नियमावली मस्यौदामा समावेश गरिएको एउटा प्रावधानलाई लिएर नेपाली काँग्रेसले संसदमा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
नियमावलीको नियम २५९ मा सभासद्, समिति तथा सांसदका सन्दर्भमा अन्य प्रचलित कानुनभन्दा माथि नियमावली नै लागू हुने व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ। सो प्रावधानअनुसार प्रतिनिधिसभा नियमावलीलाई संघीय कानूनसरह विशेष कानुनका रूपमा मानिने तथा अन्य कानुनी व्यवस्थाभन्दा प्राथमिकता दिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
उक्त व्यवस्थाले सांसदको विशेषाधिकारलाई जोड दिँदै प्रचलित कानुनले कारबाही वा निलम्बनसम्बन्धी व्यवस्था गरे पनि त्यसलाई प्रभावित पार्ने अवस्था सिर्जना हुन सक्ने भन्दै आलोचना भइरहेको छ। नियम २५९ लाई लिएर विपक्षी दलहरूले विशेष गरी भ्रष्टाचार तथा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कानुनी कारबाही कमजोर हुने आशंका व्यक्त गरेका छन्।
यसै सन्दर्भमा प्रतिनिधिसभामा आकस्मिक समयमा बोल्दै काँग्रेसका सचेतक निष्कल राईले सांसदहरूलाई कानुनी दायराबाट अलग राख्ने प्रयास किन गरिएको हो भन्ने प्रश्न उठाएका छन्। उनका अनुसार प्रस्तावित व्यवस्था भ्रष्टाचार र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी विद्यमान कानुनी संरचनासँग बाझिन सक्ने देखिन्छ।
संसद्, संसदीय समिति तथा सांसदहरूलाई अन्य कानुनले छुन नसक्ने किसिमको व्यवस्था स्वीकार्य हुन नसक्ने टिप्पणी गर्दै उनले यस्तो प्रावधानले समान कानुनी उत्तरदायित्वको सिद्धान्त कमजोर पार्न सक्ने धारणा व्यक्त गरेका छन्।
यसका साथै संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी व्यवस्था तथा निर्णय प्रक्रियाबारे पनि प्रश्न उठाउँदै विपक्षी पक्षले सरकारको हालका केही कानुनी तथा नीतिगत पहलप्रति असन्तुष्टि जनाएको छ।
