काठमाडौँ । नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ (नेफिन) ले अध्यादेश मार्फत आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानको पदाधिकारी र परिषद् सदस्यहरू पदमुक्त गरिएकोप्रति असहमति जनाएको छ ।
नेफिनले पदमुक्त गरिएका परिषद् सदस्यहरूको पुनर्बहालीको माग राखेको छ । राजनीतिक नियुक्ति नभएर सम्बन्धित जातिगत संस्थाको सामूहिक निर्णयबाट सिफारिस भएर नियुक्त भएका परिषद् सदस्यहरू पदमुक्त गरिन नहुने नेफिनको अडान छ ।
पदमुक्त गरिएका पदाधिकारी नियुक्त गरेर प्रतिष्ठानलाई पूर्णता दिन समेत माग राखेको नेफिन पदाधिकारीले आज नेकपा एमाले र नेकपालाई ज्ञापनपत्र पनि बुझाएको छ । आदिवासी जनजातिहरूको अरु मागहरू समेत राखेर १८ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाइएको हो ।
नेफिनका अध्यक्ष निमी लामा ह्योल्मो, उपाध्यक्ष अमृत सुनुवार, महासचिव विमल सारु लगायतले ज्ञापनपत्र बुझाउँदै संविधान संशोधन गर्दा आदिवासी जनजातिका मागहरूप्रति ध्यान दिन आग्रह गरेका छन् ।
