काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले भन्सार महसुल छुटसम्बन्धी लागू गरिएको रु. १०० को ‘क्याप’ सम्बन्धी विवाद पूर्ण सुनुवाइमा विचार गरिने भन्दै तत्काल हस्तक्षेप गर्न अस्वीकार गरेको छ ।
न्यायाधीशहरू हरिप्रसाद फुयाँल र टेकप्रसाद ढुंगानाको संयुक्त इजलासले उक्त ‘क्याप’ को वैधता, सान्दर्भिकता र औचित्य सम्बन्धी विषय पूर्ण सुनुवाइबाट टुंगो लगाइने उल्लेख गर्दै हाल अन्तरिम आदेश जारी गर्न आवश्यक नदेखिएको आदेश दिएको हो ।
डीजेएल एसोसिएट्ससँग आबद्ध अधिवक्ता अमिनेश पण्डितसमेतले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर दायर गरेको रिटमा भन्सार महसुल ऐन, २०६४ को दफा ९३(३) बमोजिम नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाअनुसार लागू गरिएको रु. १०० को सीमा (क्याप) कार्यान्वयन तत्काल रोक्न माग गरिएको थियो ।
इजलासले आदेशमा भन्सार महसुल लगाउने अधिकार राज्यको सार्वभौम अधिकार भएको उल्लेख गर्दै उक्त ऐनको दफा ९३(३) अनुसार नेपाल सरकारले छुट दिन सक्ने व्यवस्था रहेको जनाएको छ । सोही कानुनी अधिकार प्रयोग गरी अर्थ मन्त्रालयले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरेको आदेशमा उल्लेख छ ।
अदालतले रु. १०० को ‘क्याप’ सम्बन्धी विषयमा हाल केही बोलिरहनु नपर्ने उल्लेख गर्दै यसको वैधता र औचित्यबारे पूर्ण सुनुवाइका क्रममा विस्तृत रूपमा विचार गरिने जनाएको छ ।
यद्यपि अदालतले कानून कार्यान्वयन गर्ने निकायलाई संविधानको धारा १६ अनुसार प्रत्येक व्यक्तिलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक प्रतिकूल नहुने गरी व्यवहार गर्न निर्देशन दिएको छ ।
आदेशमा व्यापारिक प्रयोजनका लागि हुने चोरी-पैठारी नियन्त्रण गर्नुपर्ने भए पनि स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित औषधिजन्य वस्तु, सामाजिक प्रयोजनमा प्रयोग हुने न्यूनतम आवश्यकताका सामग्री तथा सीमावर्ती क्षेत्रका स्थानीयवासीले व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि ल्याउने न्यूनतम मालवस्तुको हकमा सम्मानजनक व्यवहार गर्न भनिएको छ ।
सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९(२)(क) बमोजिम जारी गरिएको आदेशमा विपक्षी निकायलाई आदेशको जानकारी दिनसमेत भनिएको छ ।
