२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

भन्सार शुल्कपछि अमेरिकामा जर्मन उत्पादन महँगिए

अ+ अ-

बर्लिन । अमेरिकाले लगाएको उच्च भन्सार शुल्कका कारण बढेको आयात लागतको असर अहिले प्रत्यक्ष रूपमा अमेरिकी उपभोक्तामाथि पर्न थालेको छ । अमेरिकामा सञ्चालनमा रहेका अधिकांश जर्मन कम्पनीहरूले अतिरिक्त लागत धान्न आफ्ना उत्पादन तथा सेवाको मूल्य वृद्धि गरेका छन् । 

जर्मन उद्योग तथा वाणिज्य मण्डलद्वारा शुक्रबार सार्वजनिक गरिएको एक विस्तृत सर्वेक्षणअनुसार अमेरिकामा व्यवसाय गरिरहेका दुईतिहाइभन्दा बढी जर्मन कम्पनीहरूले अमेरिकी भन्सार नीतिका कारण उत्पन्न अतिरिक्त खर्च ग्राहकबाटै असुल गर्न मूल्य बढाउने रणनीति अपनाएका हुन् ।

उक्त सर्वेक्षणमा विश्वभर सञ्चालनमा रहेका चार हजार ५०० भन्दा बढी जर्मन कम्पनी सहभागी थिए । सर्वेक्षणले अमेरिकी व्यापार नीति, भन्सार शुल्क तथा नीतिगत अनिश्चितता अझै पनि विदेशी कम्पनीहरूका लागि प्रमुख व्यावसायिक चुनौती बनेको देखाएको छ ।

प्रतिवेदनअनुसार गत वर्ष अमेरिकाले लागू गरेको नयाँ भन्सार शुल्कपछि कम्पनीहरूमा सुरुमा ठूलो अन्योल र दबाब सिर्जना भएको थियो । तर पछिल्लो समय व्यावसायिक वातावरणमा केही सुधार देखिएको छ । अमेरिकामा रहेका ४३ प्रतिशत जर्मन कम्पनीहरूले हालको व्यावसायिक अवस्था राम्रो रहेको बताएका छन् । यो संख्या सन् २०२५ को शरद ऋतुमा ३९ प्रतिशत मात्र थियो ।

यद्यपि, जर्मन उद्योग तथा वाणिज्य मण्डलले अहिलेको सुधारलाई पूर्ण रूपमा सकारात्मक भन्न नमिल्ने जनाएको छ । संस्थाका अनुसार हालको व्यापारिक अवस्था अझै पनि दीर्घकालीन औसतभन्दा कमजोर रहेको छ, जसले अमेरिकी बजारप्रति कम्पनीहरूको सतर्कता कायम रहेको संकेत गर्छ ।

सर्वेक्षणले अमेरिकी अर्थतन्त्रप्रति पनि जर्मन कम्पनीहरू पूर्ण रूपमा आशावादी नरहेको देखाएको छ । करिब ३० प्रतिशत कम्पनीहरूले आगामी एक वर्षमा अमेरिकी आर्थिक अवस्था अझ बिग्रिने अनुमान गरेका छन् । त्यसको विपरीत केवल २४ प्रतिशत कम्पनीहरूले मात्र आर्थिक अवस्थामा सुधार आउने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।

विशेषज्ञहरूका अनुसार भन्सार शुल्कको दीर्घकालीन असर अन्ततः उपभोक्तामाथि नै पर्ने भएकाले वस्तु तथा सेवाको मूल्य वृद्धि अमेरिकी बजारमा महँगी बढाउने प्रमुख कारण बन्न सक्छ । 

0 Comments