काठमाडौँ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले मातहतका विभिन्न संस्थाका सञ्चालक समितिमा रिक्त रहेका पदहरूको पदपूर्तिका लागि सम्भावित व्यक्तिहरूको रोस्टर (सूचीकरण) तयार गर्ने प्रक्रियाबारे स्पष्टीकरण दिएको छ ।
मन्त्रालयले हाल सार्वजनिक रूपमा उठिरहेका जिज्ञासा, आशंका र धारणाप्रति स्पष्ट पार्दै यो प्रक्रिया औपचारिक आवेदन माग्ने नभई सम्भावित योग्य व्यक्तिहरूको सूची निर्माण गर्ने संस्थागत अभ्यास भएको जनाएको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार कला, साहित्य र संस्कृतिसम्बद्ध प्रतिष्ठानहरूमा सदस्य चयन गर्ने अभ्यास सामान्य प्रशासनिक भर्तीभन्दा फरक हुने गरेको छ । सहकर्मी विद्वानहरूको सिफारिस, सिर्जनात्मक योगदान र प्रतिष्ठाका आधारमा यस्ता नियुक्ति गरिने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास रहेको मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ ।
नेपालमा पनि यस्तो अभ्यास नयाँ नभएको मन्त्रालयको भनाइ छ । नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान स्थापना भएपछि प्रारम्भिक चरणमा धेरै प्राज्ञहरू सरकारी विज्ञापनमार्फत नभई सिर्जनात्मक योगदानको पहिचानका आधारमा आमन्त्रण गरिएको इतिहास रहेको मन्त्रालयले स्मरण गराएको छ ।
मन्त्रालयले रोस्टर तयार गर्नुको उद्देश्य राज्यको दृष्टिबाट ओझेलमा परेका प्रतिभालाई पहिचानमा ल्याउनु रहेको जनाएको छ । प्रचारभन्दा काममा विश्वास गर्ने सर्जक, अनुसन्धानकर्ता तथा संस्कृतिकर्मीहरूलाई पनि प्रक्रियामा समेट्ने प्रयास स्वरूप सूचीकरण गर्न लागिएको मन्त्रालयको भनाइ छ ।
मन्त्रालयका अनुसार यो प्रक्रिया आवेदन नभई सूचीकरण भएकाले व्यक्तिले आफ्नो मात्र नभई आफूभन्दा योग्य लागेका अन्य व्यक्तिको नामसमेत सिफारिस गर्न सक्नेछन् । साथै, रोस्टरमा नाम नपरेका व्यक्तिहरू पनि नियुक्त हुन सक्ने भएकाले यसले कसैका लागि ढोका बन्द नगर्ने स्पष्ट गरिएको छ ।
अन्तिम नियुक्ति प्रक्रिया भने छुट्टै मुल्यांकन प्रणालीमार्फत अघि बढाइने मन्त्रालयले जनाएको छ । पछिल्ला वर्षहरूमा प्राज्ञिक योगदानभन्दा राजनीतिक निकटताका आधारमा नियुक्ति भएको भन्ने जनआवाज आएको उल्लेख गर्दै मन्त्रालयले यसपटक विज्ञहरू सम्मिलित स्वतन्त्र मुल्यांकन समितिको सुझावका आधारमा योगदान, योग्यता, इमान्दारी र कार्यक्षमताका आधारमा नियुक्तिको आमन्त्रण गरिने जनाएको छ ।
मन्त्रालयले यस प्रक्रियामा सुधारका लागि सुझाव दिन पनि आग्रह गरेको छ । अझ सिर्जनात्मक, सम्मानजनक वा प्रभावकारी प्रणालीबारे सुझाव आए त्यसलाई अपनाउन आफूहरू तयार रहेको मन्त्रालयको भनाइ छ ।
यसपटकको नियुक्ति राजनीतिक भागबण्डाभन्दा सिर्जनात्मक योगदानमा आधारित हुने मन्त्रालयले जनाएको छ । “सर्जकको झुकाव कुन दलतर्फ थियो भन्ने आधारमा होइन, सिर्जनशीलता र योगदानका आधारमा मुल्यांकन गरिनेछ,” मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ ।
मन्त्रालयले प्राज्ञ पदलाई सम्मानसँगै जिम्मेवारीको पदका रूपमा व्याख्या गर्दै स्पष्ट दृष्टि, योजना र संस्थागत क्षमता भएका व्यक्तिलाई प्राथमिकतामा राखिने जनाएको छ ।
