काठमाडौँ । मोतिहारी-अमलेखगञ्ज पेट्रोलियम पाइपलाइन सञ्चालनमा आइसकेपछि पनि ट्यांकरमार्फत पेट्रोल ढुवानी गरिएको विषयमा अनुसन्धान गरिरहेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयसँग थप विवरण तथा कागजात माग गरेको छ ।
पाइपलाइनमार्फत ढुवानी गर्दा अतिरिक्त ढुवानी खर्च नलाग्ने अवस्था हुँदाहुँदै ट्यांकरमार्फत पेट्रोल आयात गरी संस्थामा आर्थिक व्ययभार थपिएको उजुरीका आधारमा आयोगले अनुसन्धान अघि बढाएको हो ।
आयोगले यसअघि माघ १९ गते मन्त्रालयसँग पाइपलाइन र ट्यांकरमार्फत आयात गरिएको पेट्रोलियम पदार्थको विवरण माग गरेको थियो । त्यसक्रममा नेपाल आयल निगमबाट फागुन २९ गते विवरण प्राप्त भए पनि उक्त विवरण स्पष्ट र पर्याप्त नभएको निष्कर्ष निकाल्दै आयोगले चैत २० गते पुन: थप विवरण माग गरेको स्रोतले जनाएको छ ।
आयोगले पठाएको पत्रमा पेट्रोलियम पदार्थ ढुवानीका लागि निर्माण गरिएको पाइपलाइनको क्षमता, हालसम्म पाइपलाइनमार्फत ढुवानी भएको परिमाण, पाइपलाइन सञ्चालनअघि ट्यांकरमार्फत आयात भएको इन्धनको मात्रा तथा पाइपलाइन सञ्चालनपछि पनि ट्यांकरबाट आयात भएको परिमाणको विवरण माग गरिएको छ ।
त्यस्तै, पाइपलाइन सञ्चालनपछि ट्यांकरमार्फत ढुवानी गरिएको पेट्रोलको परिमाण, त्यसबापत भुक्तानी गरिएको ढुवानी खर्च तथा मोतिहारी–अमलेखगञ्ज बाहेक अन्य रुटबाट आयात हुने पेट्रोलियम पदार्थको विगत र हालसम्मको विवरण पनि माग गरिएको छ । आयोगले यसअघि प्राप्त विवरणमा थप स्पष्टता आवश्यक रहेको उल्लेख गरेको छ ।
मोतिहारी-अमलेखगञ्ज पेट्रोलियम पाइपलाइनमार्फत प्रतिघण्टा करिब २ लाख ९० हजार लिटर अर्थात् दैनिक करिब ७० लाख लिटरसम्म पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्न सकिने क्षमता रहेको बताइन्छ । हाल दैनिक करिब ६० लाख लिटरसम्म इन्धन पाइपलाइनबाट आयात भइरहेको बताइन्छ । अमलेखगञ्ज डिपोबाट मधेशसहित काठमाडौँ, विराटनगर, पोखरा र भैरहवा क्षेत्रमा आपूर्ति व्यवस्थापन हुँदै आएको छ ।
यसबीच, पाइपलाइन सञ्चालनमा आएपछि पनि बरौनी-अमलेखगञ्ज रुटमा दैनिक २०-२२ ट्यांकरमार्फत पेट्रोल ढुवानी गरिएको तथा यस प्रयोजनका लागि १०४ ट्यांकर परिचालन गरिएको निगम स्रोत बताउँछ । उपलब्ध ढुवानी दरका आधारमा मासिक करिब ५ करोड रुपैयाँसम्म ढुवानी भाडा भुक्तानी हुने र वार्षिक रूपमा यस्तो खर्च करिब ६० करोड रुपैयाँसम्म पुग्न सक्ने आकलन गरिएको छ ।
उजुरीमा पाइपलाइनको पूर्ण क्षमता उपयोग नगरी ट्यांकर परिचालन गरिएको, त्यसबाट संस्थामा अतिरिक्त आर्थिक भार परेको तथा निर्णय प्रक्रियामा अनियमितता भएको दाबी गरिएको छ । आयोगले यिनै विषयलाई आधार बनाएर पाइपलाइन सञ्चालनपछि भएका ढुवानी निर्णय, खर्च भुक्तानी र व्यवस्थापकीय प्रक्रियाको अध्ययन गरिरहेको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।
नेपाल आयल निगमका अधिकारीहरूले भने विभिन्न समयमा स्थानीय आपूर्ति व्यवस्थापन, क्षेत्रगत माग तथा प्राविधिक अवस्थालाई आधार बनाएर ट्यांकर प्रयोग गरिएको बताउँदै आएका छन् ।
