२३ असार २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

महाशिला गाउँपालिकामा आर्थिक वर्ष २०८१-८२ को लेखा परीक्षणमा शून्य बेरुजू, पूर्ण आर्थिक अनुशासन कायम

अ+ अ-

काठमाडौँ । पर्वत जिल्लास्थित महाशिला गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८१-८२ को लेखा परीक्षणमा शून्य बेरुजू कायम गर्दै आर्थिक अनुशासन पूर्ण रूपमा पालना भएको जनाएको छ।

महालेखापरीक्षकको कार्यालयमार्फत गरिएको वार्षिक लेखा परीक्षणअनुसार उक्त आर्थिक वर्षमा गाउँपालिकाको कुल आय तथा व्यय रु. ८१ करोड ८४ लाख ६३ हजार बराबर रहेको थियो। लेखा परीक्षण प्रक्रियामा कुनै पनि बेरुजू नदेखिएको र सम्पूर्ण आम्दानी तथा खर्च प्रचलित कानुनी तथा वित्तीय मापदण्डअनुसार सम्पन्न भएको निष्कर्ष सार्वजनिक गरिएको छ।

महालेखापरीक्षकको पछिल्लो वार्षिक प्रतिवेदनमा देशभरका ७२१ स्थानीय तहमध्ये तीन स्थानीय तह मात्रै शून्य बेरुजू सूचीमा परेका छन्। तीमध्ये महाशिला गाउँपालिका पनि समावेश भएको उल्लेख छ।

गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत देवेन्द्र पाण्डेयले लेखा परीक्षण परिणामलाई संस्थागत सुशासन र वित्तीय अनुशासनको प्रतिबद्धताको प्रमाणका रूपमा व्याख्या गर्दै जनप्रतिनिधि, कर्मचारी तथा सरोकारवाला सबैको समन्वयले यो उपलब्धि हासिल भएको बताएका छन्।

उनका अनुसार आगामी वर्षहरूमा पनि पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र वित्तीय अनुशासनलाई निरन्तर सुदृढ गर्दै स्थानीय तहको सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी बनाइने लक्ष्य लिइएको छ।

गाउँपालिकाले लेखा परीक्षण उपलब्धिलाई सुशासन, जबाफदेहिता र सार्वजनिक स्रोतको जिम्मेवार उपयोगको उदाहरणका रूपमा लिँदै आगामी दिनमा पनि यस्तै अभ्यास निरन्तर रहने जनाएको छ।

0 Comments