काठमाडौँ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) की प्रमुख सचेतक खुश्बु ओलीले प्रदेश तथा स्थानीय तहमा दिइँदै आएको वित्तीय समानीकरण अनुदान कटौती भएको विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएकी छन्।

प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै उनले विगतका सरकारहरूले अपनाउँदै आएको अभ्यासलाई वर्तमान सरकारले पनि निरन्तरता दिएको देख्दा आश्चर्य लागेको प्रतिक्रिया दिइन्। उनले वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनमा देखिएको यस्तो प्रवृत्तिले प्रणालीगत समस्या उजागर गरेको टिप्पणी गरिन्।

ओलीले नेपालको संविधानको धारा २५१ ले राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगलाई वित्तीय समानीकरण अनुदान सिफारिस गर्ने स्पष्ट अधिकार दिएको उल्लेख गर्दै सो संस्थाको स्वायत्ततामाथि हस्तक्षेप भएको जस्तो देखिएको बताइन्।

उनका अनुसार आर्थिक वर्षको अन्त्यमा संघीय सरकारले स्थानीय तहलाई तोकिएको बजेट सीमामा १० देखि २५ प्रतिशतसम्म कटौती गर्दा स्थानीय तहमा सम्पन्न भइसकेका कार्यहरूको भुक्तानीमा समस्या देखिएको छ। यसले सेवा प्रवाहमा समेत असर पारेको उनको भनाइ थियो।

उनले वित्तीय समानीकरण अनुदानलाई संवैधानिक अधिकारको रूपमा स्थापित गरिएको भए पनि व्यवहारमा त्यसको मर्मअनुसार कार्यान्वयन नभएको टिप्पणी गरिन्। सबै नागरिकलाई भौगोलिक र आर्थिक अवस्थाका आधारमा समान न्यूनतम सेवा सुनिश्चित गर्नुपर्ने उद्देश्य कमजोर बन्दै गएको उनले उल्लेख गरिन्।

ओलीले हालको अवस्थाका कारण स्थानीय तहहरू कर्मचारी तलब व्यवस्थापनमै दबाबमा परेको भन्दै संघीय वित्त व्यवस्थापन प्रणालीलाई पुनरावलोकन गर्न सरकारसँग आग्रह गरिन्।