काठमाडौँ । बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने सहकारी संस्थालाई नियमन दायरामा ल्याउने उद्देश्यसहित राष्ट्रिय सहकारी प्राधिकरणले दर्ता प्रक्रिया पुनः खुला गरेको छ। पछिल्लो कानुनी संशोधनपछि समय सीमा पुनः निर्धारण गर्दै प्राधिकरणले सहकारीहरूलाई असार ३२ गतेसम्म आवेदन दिन आग्रह गरेको हो।
संशोधित सहकारी ऐनअनुसार अब दर्ता प्रक्रिया प्राधिकरणको व्यवस्थापनमा रहने व्यवस्था लागू भएपछि दर्ता नभएका संस्थाबारे आवश्यक निर्णय गर्ने अधिकार पनि प्राधिकरणलाई दिइएको छ। सोही आधारमा दर्ता तथा अभिलेखीकरणका लागि नयाँ समयावधि तोकिएको हो।
यसअघि सहकारी ऐनमा भएको संशोधनमार्फत बचत तथा ऋण सहकारीको नियमन, सुपरिवेक्षण तथा इजाजत प्रक्रिया व्यवस्थित गर्न प्राधिकरण गठन गरिएको थियो। प्रारम्भिक रूपमा एक वर्षभित्र दर्ता अनिवार्य गरिएको भए पनि अपेक्षाअनुसार सहभागिता न्यून देखिएपछि समय व्यवस्थापनमा पुनर्विचार गरिएको थियो।
पछिल्लो व्यवस्था अनुसार प्राधिकरणबाट जारी हुने सञ्चालन इजाजत पत्र प्रत्येक वर्ष नवीकरण गर्नुपर्नेछ। साथै, सहकारी संस्था दर्ता प्रक्रिया अघि बढाउन प्राधिकरणको पूर्वस्वीकृति अनिवार्य गरिएको छ।
प्राधिकरणले जारी गरेको ‘बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको दर्ता अभिलेखीकरण मापदण्ड, २०८२’ अनुसार २०८२ पुस १० देखि औपचारिक काम सुरु गरिएको थियो। प्रारम्भिक चरणमा चैत १७ सम्मको समय सीमा तोकिएको भए पनि अपेक्षित संख्यामा आवेदन नआएपछि प्रक्रिया प्रभावित भएको थियो।
त्यस अवधिमा इजाजत प्राप्त गर्ने सहकारीको संख्या २ हजार २ सय ६२ पुगेको छ भने इजाजत प्रक्रियामा रहेका संस्थाको संख्या ९ सय ५५ रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ। पूर्ण विवरण प्रविष्ट गरेका सहकारी ३ हजार ७ सय ५९ र आंशिक विवरण पेश गरेका ४ हजार ७ सय ८९ संस्था प्रक्रियामा रहेको उल्लेख छ।
हालसम्म दर्ता प्रक्रियामा प्रारम्भिक रूपमा सहभागी भएका सहकारीको संख्या करिब १० हजार रहेको अनुमान गरिएको छ, जुन कुल सञ्चालनमा रहेका सहकारीको करिब ३० प्रतिशत मात्र हो। देशभर करिब ३२ हजार सहकारी संस्था सञ्चालनमा रहेको तथ्यांक छ।
प्राधिकरणले प्रारम्भिक अनुमानमा करिब १५ हजार सहकारी संस्था नियमन दायरामा आउने अपेक्षा गरेको थियो। नयाँ समय सीमासँगै बाँकी संस्थालाई समेत प्रक्रियामा समेट्ने लक्ष्य लिइएको छ।
