२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

‘सरकारी विज्ञापन पारदर्शी तरिकाले वितरण हुन्छ’: सञ्चारमन्त्री तिमिल्सिना 

अ+ अ-

काठमाडौँ  । सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले सरकारी विज्ञापन वितरणमा व्यापक अनियमितता र चलखेल हुने गरेको गुनासो आएपछि त्यसलाई रोक्नुपरेको बताएका छन् । 

दक्षिण एसियाकै पहिलो सामुदायिक रेडियोका रूपमा रहेको रेडियो सगरमाथा को ३० औँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै सञ्चारमन्त्री तिमिल्सिनाले सञ्चार क्षेत्रभित्र वास्तविक आवश्यकता भएका संस्थाले राज्यको सहयोग नपाउने तर केही संस्थाले दुरुपयोग गरिरहेको अवस्थाबारे पर्याप्त आवाज नउठेको टिप्पणीसमेत गरे ।

“पाउनुपर्ने मिडियाले सहयोग पाइरहेका छैनन्, तर नपाउनुपर्नेले दुरुपयोग गरिरहेका छन् भन्ने विषयमा सञ्चार क्षेत्रबाट बलियो आवाज उठ्न सकेन,” उनले भने । उनले श्रमजीवी पत्रकार, अनुसन्धानकर्ता, प्राज्ञिक क्षेत्र तथा सरोकारवालाले समेत यस विषयमा पर्याप्त अध्ययन, अनुसन्धान तथा बहस नगरेको धारणा राखे ।

सरकारी स्रोत जनताको करबाट संकलित हुने भएकाले त्यसको उपयोग पारदर्शी, उत्तरदायी र जनहितमुखी हुनुपर्नेमा मन्त्री तिमिल्सिनाले जोड दिए । त्यस्तै लोककल्याणकारी विज्ञापनमार्फत राज्यले सञ्चार क्षेत्रलाई सहयोग गर्दै आएको उल्लेख गर्दै उनले हरेक वर्ष करिब ३० करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम यस शीर्षकमा खर्च हुने गरेको जानकारी दिनुभयो ।

उनले अहिलेको मिडिया परिदृश्य केही अलमलिएको, बाटो बिराइएको र असन्तुलित जस्तो देखिएको टिप्पणी गर्दै जनताको हितमा काम गर्ने सञ्चारमाध्यमले मात्रै राज्यको सहयोग पाउनुपर्ने बताए । त्यसका लागि सञ्चार क्षेत्रबाट सुझाव, सहकार्य र सुधारका लागि रचनात्मक बहस आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो ।

“अबका दिनमा सरकारले तथ्यमा आधारित भएर सुधारका काम थाल्न हस्तक्षेपकारी कदमहरू चाल्नेछ,” मन्त्री तिमिल्सिनाले भने, “यसलाई प्रभावकारी बनाउने विषयमा सञ्चार क्षेत्रको सुझाव महत्त्वपूर्ण हुनेछ ।”

सरकारले आगामी दिनमा सरकारी विज्ञापन, लोककल्याणकारी विज्ञापन तथा अन्य सहयोग प्रणालीलाई थप व्यवस्थित, पारदर्शी र जनमुखी बनाउने तयारी गरिरहेको उनको भनाइ छ ।

सञ्चारमन्त्री तिमिल्सिनाले सामुदायिक रेडियोहरूलाई समयानुकूल प्रविधिसँग जोडेर थप सशक्त बनाउन सरकार तयार रहेको बताए ।

“आज पनि सामुदायिक रेडियोहरूको महत्त्व घटेको मैले महसुस गरेको छैन । बरु प्रविधिसँग कसरी अनुकूल हुने र आफ्नो अस्तित्वलाई दिगो बनाउने भन्ने चुनौती अहिलेको मुख्य प्रश्न हो” उनले भने । 

गाउँ गाउँसम्म सूचना प्रवाह गर्न सामुदायिक रेडियोहरूको भूमिका अझै महत्त्वपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै उनले भविष्यमा सामुदायिक रेडियोलाई कसरी जोगाउने, सुदृढ बनाउने र दिगो रूपमा सञ्चालन गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा सरकार सकारात्मक रहेको जानकारी दिए ।

सञ्चारमन्त्री तिमिल्सिनाले नेपाली सञ्चार क्षेत्रमा नैतिक, उत्तरदायी र निष्पक्ष पत्रकारिताको अभ्यासलाई निरन्तर अघि बढाउन र आगामी दिनमा पनि मिडिया क्षेत्रलाई सही दिशामा लैजान सामुदायिक रेडियोहरूले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्ने धारणा राखे ।

“अहिलेको मिडिया ल्यान्डस्केप केही अलमलिएको, बाटो बिराइएको र असन्तुलित जस्तो देखिन्छ,” उनले भने, “यसलाई सङ्ग्ल्याउन अझ प्रभावकारी र सशक्त सञ्चार माध्यामका रूपमा भूमिका खेल्न सकुन ।

उनले सामुदायिक पत्रकारिताको सुदृढीकरणका लागि सरकार, सञ्चार संस्था तथा सरोकारवालाबीच सहकार्य आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै निष्पक्षता, व्यावसायिकता र जनमुखी पत्रकारिताको अभ्यासलाई थप मजबुत बनाउनुपर्नेमा जोड दिए

0 Comments