काठमाडौँ । देशभरका ३३८ स्थानीय तहले भू-उपयोग वर्गीकरणसम्बन्धी कार्य सम्पन्न गरेका छन्। भू-उपयोग योजना निर्माण तथा कार्यान्वयनलाई व्यवस्थित बनाउने उद्देश्यसहित गत चैत मसान्तसम्म उक्त प्रक्रिया पूरा गरिएको जनाइएको छ।
उक्त स्थानीय तहहरूले आवश्यक आधार र मापदण्ड तय गर्नुका साथै नक्सा अद्यावधिक र कित्तागत विवरण तयार गर्ने काम समेत सम्पन्न गरेका छन्।
सरकारी विवरण अनुसार थप १६९ स्थानीय तहले आधार तथा मापदण्ड तयार गरी नक्सा अद्यावधिक, कित्तागत विवरण संकलन तथा अभिलेखीकरणको काम अघि बढाएका छन्। यद्यपि विभिन्न कारणले ४७ स्थानीय तहमा भने प्रक्रिया प्रारम्भ हुन सकेको छैन।
त्यसैगरी १५ स्थानीय तहले कृषि क्षेत्र निर्धारणसम्बन्धी मापदण्ड तयार गरी आवश्यक विवरण संकलन गरिसकेको जनाइएको छ। हाल १३४ स्थानीय तहमा भू-उपयोग वर्गीकरणका लागि आवश्यक मापदण्ड निर्माण र नक्सा अद्यावधिकको काम जारी रहेको छ भने ५० स्थानीय तह आधार तथा मापदण्ड तयार गर्ने चरणमा रहेका छन्।
भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव गणेशप्रसाद भट्टले भू-उपयोगसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाअनुसार स्थानीय तहलाई भूमि वर्गीकरण गर्ने अधिकार प्रदान गरिएको जानकारी दिएका छन्।
मन्त्रालयका अनुसार कृषि तथा गैरकृषि जग्गाको स्पष्ट वर्गीकरण भएपछि कृषियोग्य जमिन संरक्षण, अनियन्त्रित खण्डीकरण रोकथाम, चक्लाबन्दीमार्फत कृषि उत्पादन वृद्धि तथा खाद्य सुरक्षामा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
साथै, व्यवस्थित सहरीकरण, सुरक्षित आवास व्यवस्थापन, पूर्वाधार विकास र प्राकृतिक स्रोत संरक्षणसम्बन्धी योजना निर्माणमा समेत यसले आधार प्रदान गर्ने विश्वास गरिएको छ।
स्थानीय तहहरूलाई भू-उपयोग वर्गीकरण सम्पन्न गर्न चालु आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्मको समयसीमा निर्धारण गरिएको छ।
