काठमाडौं । नेपाल सरकारका सहसचिव जंगबहादुर डाँगी सम्पत्ति छानबिन आयोगमा नियुक्त भएका छन् । मन्त्रीस्तरीय निर्णयअनुसार नियुक्त भएका डाँगीले सोमबार(आज) आयोगमा पुगेर हाजिर गरेको मन्त्रालय प्रशासन स्रोतले जनाएको छ । उनको नियुक्ति एक वर्षका लागि गरिएको छ ।
आयोगमा डाँगीले न्याय, कानुन, प्रशासन, लेखा, नेपाल प्रहरी तथा राष्ट्रिय अनुसन्धान समूहका गरी ३८ जना कर्मचारीको नेतृत्व गर्ने जिम्मेवारी पाएका छन् । आयोगको प्रशासनिक तथा प्राविधिक कार्यसम्पादनको समन्वय र सञ्चालनमा उनको भूमिका रहने बताइएको छ । डाँगी डेढ वर्षदेखि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयमा कार्यरत छन् ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय स्रोतका अनुसार डाँगीको कार्यक्षमता र इमानदारी (इन्टिग्रिटी) मूल्याङ्कनका आधारमा आयोगमा जिम्मेवारी दिइएको हो ।
डाँगीसँग सार्वजनिक प्रशासन, कानुन तथा अनुसन्धानसम्बन्धी क्षेत्रमा अनुभव रहेको छ । उनले लामो समय कानुन मन्त्रालयमा कार्यसम्पादन गरेका थिए । त्यसबाहेक अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको सुर्खेत कार्यालय प्रमुखका रूपमा जिम्मेवारी सम्हालेको अनुभवसमेत उनीसँग रहेको छ ।
त्यसैगरी उनले कानुन आयोग तथा कानुन किताब व्यवस्था समितिमा समेत कार्य अनुभव हासिल गरेका छन् । समितिमा कार्यरत रहँदा संस्थागत व्यवस्थापन सुधार तथा वित्तीय सुदृढीकरणमा योगदान दिएको बताइन्छ । समितिको व्यवस्थापन सुधारका क्रममा संस्थालाई नाफामुखी अवस्थामा पुर्याउनसमेत भूमिका खेलेको मन्त्रालयका एक अधिकारीले प्रशासन सिँहदरवार विशेष ब्युरोसँग बताए ।
आयोगमा कार्यरत रहँदा डाँगीले अनुसन्धान तथा नीतिगत अध्ययनमा आधारित कार्यशैली अवलम्बन गर्दै ‘रिसर्च थिङ्क ट्याङ्क’ का रूपमा भूमिका निर्वाह गरेको अनुभवसमेत रहेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका विषयमा समेत दख्खल राख्ने डाँगीले अनुसन्धान, कानुन र प्रशासनिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित विभिन्न निकायमा कार्य अनुभव हासिल गरेका छन् ।
के हो सम्पत्ति छानबिन आयोग ?
सम्पत्ति छानबिन आयोग सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको अध्यक्षतामा गठन गरिएको पाँच सदस्यीय निकाय हो । आयोगका सदस्यमा तत्कालीन पुनरावेदन अदालतका पूर्वमुख्यन्यायाधीश पुरुषोत्तम पराजुली, उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश चण्डीराज ढकाल, नेपाल प्रहरीका पूर्वनायब महानिरीक्षक गणेश के.सी. तथा चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट प्रकाश लम्साल रहेका छन् । आयोगका अध्यक्ष भण्डारीले सदस्यहरूको पद तथा गोपनीयताको शपथ गराएका थिए ।
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले गठन गरेको आयोगलाई आर्थिक वर्ष २०६२/०६३ देखि आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ चैत मसान्तसम्म सार्वजनिक पद धारण गरेका राजनीतिक पदाधिकारी, कर्मचारी तथा उनीहरूका परिवारका नाममा देश तथा विदेशमा रहेका सम्पत्तिको विवरण सङ्कलन, पुष्टि र छानबिन गरी प्रतिवेदन पेश गर्ने कार्यादेश दिइएको छ ।
कसको सम्पत्ति छानबिन हुनेछ ?
आयोगले तात्कालिक श्री ५ को सरकार र नेपाल सरकारका प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री, सांसद, न्यायाधीश, सुरक्षा निकायका विशिष्ट अधिकारी तथा कूटनीतिक क्षेत्रका पदाधिकारीहरूको सम्पत्तिसमेत अध्ययनको दायरामा समेटेको छ । आयोगले आफ्नो कार्यादेशअनुसार सम्बन्धित अधिकारीहरूलाई ३० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण बुझाउन यसअघि नै सूचना जारी गरिसकेको छ ।
आयोगका एक अधिकारीले प्रशासन सिंहदरबार विशेष ब्युरोलाई दिएको जानकारीअनुसार २५ हजारभन्दा बढी बहालवाला तथा अवकाशप्राप्त अधिकारी एवं राजनीतिक पदाधिकारीले सम्पत्ति विवरण पेश गर्ने अनुमान गरिएको छ । त्यसका लागि आयोगले विभिन्न निकायसँग तथ्याङ्क सङ्कलन तथा समन्वय प्रक्रिया सुरु गरिसकेको छ ।
राजपत्रमा प्रकाशित व्यवस्थाअनुसार आयोगले उजुरी परेका बहालवाला सैनिक अधिकारी, कार्यरत न्यायाधीश वा आफ्नो प्रत्यक्ष कार्यक्षेत्रबाहिरका विषयमा अनुसन्धानका लागि सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
छानबिनको कार्यक्षेत्र र समयसीमा
सूचनाअनुसार २०४८ सालदेखि २०६२/०६३ सम्म सेवामा रहेका वा त्यसपछि अवकाश पाएका अधिकारीहरूले पनि एक पटक सम्पत्ति विवरण उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । आयोगलाई पहिलो चरणमा आर्थिक वर्ष २०६२/०६३ देखि २०८२/०८३ सम्मको विवरण सङ्कलन र छानबिन तथा दोस्रो चरणमा २०४८ सालदेखि आर्थिक वर्ष २०६१/०६२ सम्मका उच्च पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति विवरण अध्ययन गर्ने कार्यक्षेत्र तोकिएको छ ।
सरकारले आयोगलाई एक वर्षभित्र छानबिन प्रक्रिया सम्पन्न गर्ने समयसीमा तोकेको छ । आयोगले सम्पत्ति विवरण सङ्कलन तथा अध्ययन प्रक्रिया प्रारम्भ गरिसकेको छ ।
