२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

चलचित्र ‘लालीबजार’ का केही संवाद र दृश्य हटाएर मात्र प्रदर्शन गर्न निर्देशन

अ+ अ-

काठमाडौँ । चलचित्र ‘लालीबजार’ सम्बन्धी सामग्रीमा समावेश केही शब्द र अंशहरूलाई हटाएर वा अस्पष्ट बनाइ मात्र प्रदर्शन गर्न उच्च अदालत पाटनले आदेश दिएको छ।

अदालतले उक्त विषयमा परेको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै आवश्यक ठहरिएका श्रव्य तथा दृश्य अंशहरू हटाई मात्रै चलचित्र प्रदर्शन गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको हो। आदेश न्यायाधीशद्वय टंकप्रसाद गुरुङ र अच्युत कुइँकेलको संयुक्त इजलासबाट जारी गरिएको हो।

निवेदनकर्ताले चलचित्रमा प्रयोग भएका केही शब्दावली तथा अभिव्यक्तिहरू आपत्तिजनक रहेको भन्दै न्यायिक हस्तक्षेपको माग गरेका थिए।

आदेशअनुसार केन्द्रीय चलचित्र जाँच समितिको पूर्व निर्णयमा उल्लेखित केही शब्द तथा अभिव्यक्तिहरूलाई हटाउन वा नसुन्ने बनाउनुपर्नेछ। विशेष गरी ‘वादी’, ‘राजासावकोमा चलाउने प्रसाद’ तथा ‘राजाको सामान’ जस्ता शब्द समेटिएका अंशहरूलाई प्रसारण योग्य बनाउन आवश्यक परिमार्जन गर्न भनिएको छ।

साथै, अदालतले सो निर्देशन कार्यान्वयन भए–नभएको विषयमा केन्द्रीय चलचित्र जाँच समितिले नियमित अनुगमन गर्नुपर्ने र निर्णयको पूर्ण पालना सुनिश्चित गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाउन समेत निर्देशन दिएको छ।

0 Comments