काठमाडौँ । सहकारीमा देखिएको बेथिति, बचतकर्ताको रकम दुरुपयोग र नियामकीय कमजोरीको जड पहिचान गर्दै गठन गरिएको ‘सहकारीमा भएको बेथिति जाँचबुझ आयोग, २०८२’ ले सहकारी क्षेत्रको संरचना, नियमन र कानुनी व्यवस्थामा व्यापक सुधार आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालेको छ ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको आयोगको प्रतिवेदनले सहकारी क्षेत्रमा कमजोर नियमन, बहु-नियामक निकायबीच समन्वय अभाव, प्रभावकारी सूचना प्रणालीको कमी, सुशासनको अभाव र वित्तीय अनुशासनहीनताका कारण समस्या जटिल बन्दै गएको उल्लेख गरेको छ ।

प्रतिवेदनअनुसार सहकारी संस्थाको दर्ता, कार्यक्षेत्र विस्तार, सेवा केन्द्र तथा शाखा थप, नियमन र निरीक्षण प्रक्रियामा विगतदेखि नै संरचनागत समस्या देखिएको छ । यसले सहकारीको मूल उद्देश्यबाट विचलन हुँदै बचतकर्ताको रकम हिनामिना, दुरुपयोग, अपारदर्शी कारोबार तथा व्यक्ति केन्द्रित गतिविधि बढ्न पुगेको आयोगको निष्कर्ष छ ।

आयोगले सहकारी क्षेत्रको समस्या केवल केही संस्थाको वित्तीय संकटमा सीमित नरहेको उल्लेख गर्दै नियामकीय संरचना र कानुनी व्यवस्थासम्म पुग्ने प्रकृतिको रहेको औँल्याएको छ । प्रतिवेदनमा सहकारी सञ्चालनमा प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष राजनीतिक हस्तक्षेप, नियमन निकायको कमजोर क्षमता तथा विखण्डित सूचना प्रणालीलाई पनि बेथितिको कारणका रूपमा उल्लेख गरिएको छ ।

प्रतिवेदनमा सहकारी क्षेत्र सुधारका लागि एकीकृत तथा विश्वसनीय सूचना प्रणाली, प्रभावकारी नियामक संरचना, कडा सुशासन व्यवस्था, बचतकर्ताको हित संरक्षण गर्ने संयन्त्र र संस्थागत क्षमता अभिवृद्धिलाई प्राथमिकतामा राख्न सुझाव दिइएको छ । साथै सहकारी ऐन तथा नियमावलीमा समसामयिक संशोधन गरी नियमनलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

मन्त्रालयले आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै सहकारी क्षेत्रलाई पुनः सदस्य केन्द्रित, पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउने उद्देश्यका साथ प्रतिवेदनका सुझाव तथा सिफारिस कार्यान्वयनमा लैजाने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।