२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

काँग्रेसद्वारा मानव अधिकार आयोग प्रतिवेदनबारे सरकारको आधिकारिक धारणा माग

अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाली काँग्रेसले जेन जेड आन्दोलनसम्बन्धी घटनाबारे राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनप्रति सरकारको स्पष्ट धारणा माग गरेको छ।

पार्टी प्रवक्ता देवराज चालिसेका अनुसार आज जारी गरिएको विज्ञप्तिमार्फत आयोगको निष्कर्ष र सिफारिसबारे सरकारलाई औपचारिक रूपमा आफ्नो दृष्टिकोण सार्वजनिक गर्न आग्रह गरिएको हो। काँग्रेसले सरकारलाई जबाफदेहीताका आधारमा आधिकारिक धारणा प्रस्तुत गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको छ।

विज्ञप्तिमा मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदनले पछिल्लो समय गठन गरिएको जाँचबुझ आयोगको निष्कर्षमाथि थप प्रश्न उठाएको दाबी गरिएको छ। काँग्रेसले पूर्ववर्ती सरकारद्वारा गठित गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन अपूरो, अस्पष्ट र पर्याप्त नभएको अडान पहिले नै लिइसकेको स्मरण गराएको छ।

काँग्रेसका अनुसार आयोगको हालको प्रतिवेदनले समेत उक्त जाँचबुझ प्रक्रियालाई पर्याप्त रूपमा पुष्टि गर्न नसकेको संकेत गरेको छ। साथै, जाँचबुझ आयोगका अध्यक्षमाथि नै प्रश्न उठाउँदै सूक्ष्म अनुसन्धान गर्नुपर्ने सुझाव आयोगले दिएको भन्दै त्यसले निष्पक्षतामाथि थप शंका उत्पन्न गरेको दाबी गरिएको छ।

पार्टीले कार्की आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने समयलाई लिएर पनि प्रश्न उठाउँदै त्यसमा नियोजित उद्देश्य हुन सक्ने आशंका व्यक्त गरेको छ।

यसैबीच, काँग्रेसले सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले गठन गरेको पछिल्लो जाँचबुझ प्रक्रियालाई समेत सीमित र अपूर्ण भन्दै आलोचना गरेको छ। मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदनले उक्त अध्ययन पर्याप्त नभएको देखाएको भन्दै पार्टीले सम्बन्धित विषयमा तत्काल थप अनुसन्धान अघि बढाउन सरकारसँग माग गरेको छ।

0 Comments