काठमाडौँ । राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा ३० वर्षे सेवा अवधि पुनः लागू गर्ने विषयले चर्चा पाउन थालेको छ । नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलमा लागू रहेको ३० वर्षे सेवा अवधिको व्यवस्था राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा भने विगतमा हटाइएको थियो ।

विभाग स्रोतहरूका अनुसार राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा लागू रहेको ३० वर्षे सेवा अवधिको व्यवस्था तत्कालीन नेतृत्व परिवर्तनको सन्दर्भमा हटाइएको थियो । तत्कालीन विभागीय प्रमुख गणेश अधिकारी नेतृत्वमा पुग्ने क्रममा उक्त व्यवस्था हटाइएको थियो । ३० वर्षे सेवा अवधि कायम रहेको अवस्थामा उनी अवकाशमा जानुपर्ने अवस्था रहेकाले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले सो व्यवस्था खारेज गरेको दाबी विभागभित्र अहिले पनि चर्चामा रहने गरेको छ ।

पछिल्लो समय विभागभित्र बढ्दो व्यवस्थापकीय चुनौती, नेतृत्व हस्तान्तरणको सुस्तता र संस्थागत प्रभावकारितामाथि उठिरहेका प्रश्नबीच उक्त व्यवस्था पुनः कायम गर्नुपर्ने आवाज बलियो बन्दै गएको छ ।

विभाग स्रोतका अनुसार हाल विभागमा करिब १८ सयभन्दा बढी कर्मचारी कार्यरत छन् । तर उपलब्ध जनशक्तिको तुलनामा कार्यसम्पादन सन्तोषजनक नरहेको गुनासो संगठनभित्रै चर्को बन्दै गएको छ। जिम्मेवारी वितरण, जनशक्ति परिचालन र कार्यसम्पादन मूल्यांकन प्रणाली प्रभावकारी हुन नसक्दा संस्थाको क्षमता अपेक्षित रूपमा उपयोग हुन नसकेको तालुक मन्त्रालयहरूको आलोचनाबीच विभाग भित्रै पनि बहस शुरु भएको छ ।

विभागभित्र राजनीतिक पहुँचका आधारमा भर्ती, कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिर रहेका कर्मचारी, नियमित रूपमा कार्यालय नआउने तथा जिम्मेवारीविहीन अवस्थामा तलब–सुविधा लिइरहेका जनशक्तिबारे विगतदेखि नै प्रश्न उठ्दै आएका छन् । कर्मचारी व्यवस्थापन र आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली कमजोर हुँदा संगठनको व्यावसायिक क्षमतामा असर परेको टिप्पणी पनि हुँदै आएको छ ।

यही पृष्ठभूमिमा विभागका केही अधिकारीहरूले ३० वर्षे सेवा अवधि पुनः लागू गर्नु संस्थागत सुधारको पहिलो कदम हुन सक्ने बताएका छन् । उनीहरूका अनुसार लामो समयदेखि नेतृत्व तहमा सीमित घेराभित्र अवसर केन्द्रित हुँदा नयाँ पुस्ता नेतृत्वमा आउन नसकेको अवस्था बनेको छ ।

विभाग स्रोतका अनुसार ३० वर्षे सेवा अवधि लागू भए एसएसपीदेखि विभाग प्रमुख तहसम्म रहेका दुई दर्जनभन्दा बढी वरिष्ठ अधिकारीमध्ये आधा दर्जन भन्दा कम मात्र सेवामा रहनेछन् । त्यसपछि नेतृत्व तहमा नयाँ पुस्ताको प्रवेश हुने र संगठनमा कार्यगत ऊर्जा थपिने अपेक्षा गरिएको छ ।

एक वरिष्ठ अधिकारीले भने, “गुप्तचर निकायको प्रभावकारिता केवल संरचनाले निर्धारण गर्दैन, नेतृत्वको दृष्टिकोणले पनि निर्धारण गर्छ । बदलिँदो सुरक्षा चुनौतीसँगै नयाँ सोच, नयाँ सीप र प्रविधिमैत्री कार्यशैली आवश्यक भइसकेको छ ।”

पछिल्ला वर्षहरूमा सामाजिक सञ्जालमार्फत फैलिने सूचना, साइबर सुरक्षा चुनौती, खुला स्रोतबाट सूचना संकलन, तथ्य विश्लेषण तथा प्रविधिमा आधारित अनुसन्धानको महत्त्व बढ्दै गएको छ । तर यस्ता क्षेत्रमा विभागको क्षमता अपेक्षाअनुसार विकास हुन नसकेको टिप्पणी सुरक्षा क्षेत्रका जानकारहरूले गर्दै आएका छन् ।

यससँगै तल्लो तहका कर्मचारीको बढुवा प्रक्रिया लामो समयदेखि प्रभावित भएको, अवसर वितरणमा असन्तुष्टि बढेको तथा कार्यसम्पादनका आधारमा जिम्मेवारी व्यवस्थापन हुन नसकेको गुनासो पनि देखिएको छ । विदेश पोस्टिङ, जिल्ला खटाइ तथा जिम्मेवारी बाँडफाँटमा समेत असन्तुष्टि रहेको विभागनिकट स्रोत बताउँछ ।

विभागलाई विगतमा कहिले गृह मन्त्रालय र कहिले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहत राखिँदै आएकाले पनि संस्थागत स्थायित्वमा प्रभाव परेको टिप्पणी हुने गरेको छ । पछिल्लो समय विभागको विद्यमान संरचना, कार्य प्रणाली र परिचालन मोडेलबारे पुनरावलोकन गर्नुपर्ने विषय सरकारी तहमा समेत अनौपचारिक रूपमा उठ्न थालेको प्रशासन सिंहदरवार उच्च स्रोतहरूको दाबी छ ।

यही क्रममा विभागलाई परम्परागत प्रशासनिक संरचनाभन्दा बढी परिणाममुखी बनाउने उद्देश्यसहित ‘केस अफिसर’ अवधारणाबारे पनि छलफल भइरहेको बताइएको छ । यस्तो मोडेलमा सूचनाको गुणस्तर, विश्लेषण क्षमता र परिणामलाई प्राथमिकता दिइने तथा जिम्मेवारी तोकिएका अधिकारीलाई आवश्यक स्रोत–साधन उपलब्ध गराउने व्यवस्था रहने अवधारणा अघि सारिएको छ । त्यो अवस्थामा अहिले जस्तो विभागीय संरचनादेखि जिल्लासम्मै हाकिमी प्रणाली रहने छैन ।

सुरक्षा तथा प्रशासन क्षेत्रका जानकारहरूका अनुसार राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको सुधार केवल मातहत परिवर्तन वा नेतृत्व फेरबदलमा सीमित हुन सक्दैन । कर्मचारी व्यवस्थापन, कार्यसम्पादन मूल्यांकन, प्रविधि उपयोग, सूचना विश्लेषण क्षमता, आन्तरिक अनुगमन र जबाफदेहिता प्रणालीलाई एकीकृत रूपमा सुधार नगरेसम्म संस्थागत प्रभावकारिता बढ्न कठिन हुनेछ ।

उनीहरूका अनुसार ३० वर्षे सेवा अवधि पुनः लागू गर्ने निर्णय भए नेतृत्व तहमा उल्लेखनीय परिवर्तन देखिन सक्छ । तर त्यसलाई व्यापक संगठनात्मक सुधार, योग्यता–आधारित नेतृत्व विकास, प्रविधिमैत्री कार्य संस्कृति र प्रभावकारी निगरानी प्रणालीसँग जोड्न सके मात्र त्यसको दीर्घकालीन परिणाम देखिनेछ ।