काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा किसानको पहिचान कार्य सम्पन्न गरी किसान परिचयपत्र वितरण सुरु गर्ने घोषणा गरेको छ । साथै रासायनिक मलको सहज आपूर्तिका लागि २७ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।
संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न विभिन्न कार्यक्रम अघि सारिएको जानकारी दिए ।
उनका अनुसार रासायनिक मल आपूर्तिका लागि वार्षिक आपूर्ति क्यालेन्डर तयार गरी मुख्य खाद्यबाली लगाउने समयमा सहज रूपमा मल वितरणको व्यवस्था मिलाइनेछ । कृषि उत्पादनमा मल अभावको समस्या न्यूनीकरण गर्न बजेटमार्फत २७ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको उनले बताए ।
अर्थमन्त्री वाग्लेले राष्ट्रिय कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम सञ्चालनका लागि दुई अर्ब सात करोड रुपैयाँ बजेट व्यवस्था गरिएको जानकारी दिए । उक्त कार्यक्रममार्फत कृषि उत्पादन, यान्त्रिकीकरण तथा व्यावसायिक खेती प्रवर्द्धन गरिने सरकारको लक्ष्य छ ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षभित्र किसानको पहिचानसम्बन्धी कार्य सम्पन्न गरी किसान परिचयपत्र वितरण सुरु गर्ने घोषणा पनि गरेको छ । किसानको तथ्याङ्क व्यवस्थित गर्दै कृषि क्षेत्रमा उपलब्ध गराइने सेवा तथा सहुलियतलाई लक्षित समूहसम्म पुर्याउन परिचयपत्र प्रणाली लागू गर्न लागिएको हो ।
त्यस्तै, कृषियोग्य नदी उकास क्षेत्र, उपयोगविहीन सरकारी जग्गा तथा बाँझो जमिनको उपयोग बढाउने कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । स्थानीय तहमा भूमि बैंक स्थापना गरी यस्ता जमिनको उत्पादनमूलक उपयोगलाई प्रोत्साहन गरिने सरकारको योजना छ ।
कृषि उपजको भण्डारण तथा बजारीकरण व्यवस्थापन सुधार गर्न निजी क्षेत्रलाई एग्रो–कोल्ड स्टोर तथा चिस्यान केन्द्र स्थापनामा प्रोत्साहन गरिने अर्थमन्त्री वाग्लेले बताए । सरकारले कृषि उत्पादन वृद्धि, खाद्य सुरक्षा तथा किसानको आयस्तर सुधारलाई केन्द्रमा राखेर आगामी आर्थिक वर्षका कार्यक्रम तथा बजेट तर्जुमा गरेको जनाएको छ ।
