२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

‘विगतका आन्दोलनसम्बन्धी सबै प्रतिवेदनको समग्र समीक्षा गरिने’ : प्रधानमन्त्री शाह

अ+ अ-

काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन)ले विभिन्न समयावधिमा सरकारलाई प्राप्त भएका आन्दोलन, प्रदर्शन तथा अन्य घटनासम्बन्धी प्रतिवेदनहरूको समग्र अध्ययन गरिने बताएका छन्।

आइतबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा उनले सरकार कुनै एक प्रतिवेदनमा मात्र सीमित नरही विगतमा पेश भएका सबै प्रतिवेदनहरूको एकीकृत रूपमा समीक्षा गर्ने तयारीमा रहेको जानकारी दिए।

प्रतिनिधिसभा सदस्य अर्जुननरसिंह केसी ले जेन जेड आन्दोलनसम्बन्धी प्रतिवेदनका विषयमा जिज्ञासा राखेपछि प्रधानमन्त्री शाहले सरकारको धारणा स्पष्ट पारेका हुन्।

प्रधानमन्त्रीका अनुसार नेपाल सरकारसमक्ष विभिन्न कालखण्डमा भएका आन्दोलन, र्‍याली तथा अन्य सार्वजनिक गतिविधिसँग सम्बन्धित अनेकौँ प्रतिवेदन उपलब्ध छन्। ती सबै दस्ताबेजको अध्ययनपछि आवश्यक ठहरिएका विषयमा सरकारले कानुनी तथा प्रशासनिक प्रक्रिया अगाडि बढाउने उनले बताए।

उनले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग बाट प्राप्त प्रतिवेदन मात्र नभई अन्य निकाय वा घटनासम्बन्धी प्रतिवेदनहरू पनि सरकारको अध्ययनको दायरामा रहने उल्लेख गरे। सरकारको निर्णय प्रक्रिया उपलब्ध प्रतिवेदनहरूको समग्र मूल्याङ्कनका आधारमा अघि बढ्ने उनको भनाइ थियो।

0 Comments