काठमाडौँ । नेपाल-भारत सीमा सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन)ले प्रतिनिधि सभामा व्यक्त गरेको अभिव्यक्तिबारे उठेका जिज्ञासाको सन्दर्भमा परराष्ट्र मन्त्रालयले स्पष्टीकरण दिएको छ। मन्त्रालयले आइतबार विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रधानमन्त्रीले उल्लेख गरेको विषय दशगजा क्षेत्रको अतिक्रमण तथा ‘क्रस बोर्डर अकुपेसन’ अर्थात् सीमा वारपारको जग्गा भोगाधिकारसँग सम्बन्धित रहेको जनाएको हो।
मन्त्रालयका अनुसार नेपाली भूमि लिपुलेक क्षेत्र हुँदै भारतले मानसरोवर तीर्थयात्रा मार्ग सञ्चालनमा ल्याएको विषयमा नेपाल सरकारको आधिकारिक धारणा यसअघि नै सार्वजनिक भइसकेको छ। उक्त विषयमा नेपालले भारतलाई कूटनीतिक नोट पठाएको र त्यसको जवाफ भारत सरकारबाट पनि कूटनीतिक नोटमार्फत प्राप्त भएको जनाएको छ। साथै, दुवै देशले सीमासम्बन्धी विवादहरू कूटनीतिक माध्यम र आपसी छलफलबाट समाधान गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको मन्त्रालयको भनाइ छ।
विज्ञप्तिमा नेपाल र भारतबीच सदियौँ पुरानो, लामो र खुला सीमा रहेको उल्लेख गर्दै नेपालको हालको अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सन् १८१६ को सुगौली सन्धिद्वारा स्थापित र निर्देशित रहेको जनाइएको छ। नेपाल-भारत सीमाअन्तर्गत सुस्ता तथा लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रमा नक्साङ्कन हुन बाँकी रहेको तथा ती स्थानबाहेक अन्य केही क्षेत्रमा ‘क्रस बोर्डर अकुपेसन’ र दशगजा अतिक्रमणका समस्या विद्यमान रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार नदीलाई आधार मानेर सीमा निर्धारण गरिएका क्षेत्रमा ‘फिक्स्ड बाउन्ड्री प्रिन्सिपल’ अवलम्बन गरिएकाले कतिपय स्थानमा एक देशका नागरिकले अर्को देशको भूभागभित्र पर्ने जग्गामा खेतीपाती गर्ने तथा बसोबास गर्ने अवस्था रहेको छ। यही अवस्थालाई ‘क्रस बोर्डर अकुपेसन’ को रूपमा व्याख्या गरिएको छ।
मन्त्रालयले नेपाल र भारतबीचको लामो सीमालाई व्यवस्थित र वैज्ञानिक ढंगले नक्सांकन भएका क्षेत्रमा सीमा स्तम्भ निर्माण, मर्मत, दशगजा क्षेत्रको अतिक्रमण तथा ‘क्रस बोर्डर अकुपेसन’ को लगत संकलनका लागि दुवै देशका सीमासम्बन्धी संयन्त्र र प्राविधिक टोलीहरू सक्रिय रहेको जनाएको छ। लामो समयदेखि अवरुद्ध रहेको प्राविधिक समितिको काम पुनः सञ्चालनमा आएको र सीमा क्षेत्रमा संयुक्त रूपमा लगत संकलन भइरहेको पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
प्राविधिक समितिको अध्ययनबाट कतिपय स्थानमा हाल नेपालको उपयोग तथा उपभोगमा रहेको जग्गा भारततर्फ पर्न सक्ने र हाल भारतको उपयोग तथा उपभोगमा रहेको जग्गा नेपालतर्फ पर्न सक्ने देखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। प्रधानमन्त्रीले संसदमा व्यक्त गरेको ‘कतिपय स्थानमा भारतको जग्गा नेपालतिर रहेको हुन सक्ने’ भन्ने अभिव्यक्ति यही प्राविधिक यथार्थ र ‘क्रस बोर्डर अकुपेसन’ सँग सम्बन्धित रहेको मन्त्रालयको स्पष्टोक्ति छ।
नेपाल र भारतबीचको घनिष्ठ सम्बन्ध तथा ऐतिहासिक सन्धि-सम्झौता र नक्साका आधारमा सीमासम्बन्धी समस्याको समाधान कूटनीतिक वार्तामार्फत गर्न नेपाल सरकार प्रतिबद्ध रहेको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ।
