करको दर परिवर्तन हुनुअघि ठूलो संख्यामा भित्रिएका विद्युतीय सवारी नियन्त्रणमा परेपछि भन्सार जाँचपास प्रक्रिया, प्रज्ञापनपत्र जारी गर्ने समय, राजस्व प्रशासन र आयात व्यवस्थापन प्रणालीमाथि व्यापक छानबिनको दबाब बढेको छ ।
काठमाडौँ । कोरला नाका हुँदै नेपाल भित्रिएका ७७४ वटा विद्युतीय सवारीसाधन नियन्त्रणमा लिएपछि अर्थ मन्त्रालयले त्यसको भन्सार जाँचपास, कागजात र आयात प्रक्रियाबारे विस्तृत छानबिन गर्न उपसचिव भुपालराज शाक्यको नेतृत्वमा संयुक्त छानबिन संयन्त्र गठन गरेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले भन्सार विभाग, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलका प्रतिनिधि सम्मिलित संयन्त्रलाई स्थलगत अध्ययन गरी सवारीसाधन कानुनसम्मत रूपमा आयात तथा जाँचपास भएका हुन् वा होइनन् भन्ने विषयमा प्रतिवेदन पेश गर्न निर्देशन दिएको छ । संयन्त्रको प्रतिवेदनका आधारमा थप अनुसन्धान, कारबाही वा सवारीसाधन सम्बन्धित आयातकर्तालाई हस्तान्तरण गर्ने विषयमा निर्णय हुने जनाइएको छ ।
त्यसो त भन्सार विभागले समिति फिल्डमा खटाइसकिएको र प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि आवश्यक निर्णय गरिने जनाएको छ ।
सशस्त्र प्रहरी बलले बुधबार रातिदेखि बिहीबार बिहानसम्म मुस्ताङ, पर्वत र कास्कीका विभिन्न स्थानबाट कोरला नाका हुँदै भित्रिएका ७७४ वटा विद्युतीय सवारी नियन्त्रणमा लिएको थियो । गृह मन्त्रालयमार्फत प्राप्त समन्वय अनुरोधका आधारमा ती सवारीसाधन नियन्त्रणमा लिएर थप अनुसन्धानका लागि सम्बन्धित निकायलाई उपलब्ध गराइएको सशस्त्र प्रहरीले जनाएको छ ।
सशस्त्र प्रहरीका प्रवक्ता डीआईजी विष्णुप्रसाद भट्टका अनुसार सवारी आयातका क्रममा सम्भावित भन्सार छली भएको हुन सक्ने सूचनाका आधारमा देशभरका युनिटलाई सतर्क गराइएको थियो । सोही क्रममा गण्डकी प्रदेशका विभिन्न सडकखण्डबाट ७७४ र रसुवाबाट दुई वटा विद्युतीय सवारी नियन्त्रणमा लिइएको हो ।
छानबिनको मुख्य केन्द्र भन्सार जाँचपास प्रक्रिया बनेको छ । प्रारम्भिक रूपमा केही सवारी नेपाल प्रवेश गर्नुअघि नै प्रज्ञापनपत्र जारी भएको, कर भुक्तानी तथा जाँचपास प्रक्रिया पूरा गरिएको हुनसक्ने आशंकामा अनुसन्धान केन्द्रित भएको स्रोतहरूको भनाइ छ । नियन्त्रणमा लिइएका सवारीसाधन वास्तविक रूपमा भन्सार यार्डमा पुगेका थिए वा कागजी प्रक्रियामार्फत मात्रै जाँचपास गरिएको थियो भन्ने विषय पनि अनुसन्धानको दायरामा परेको छ ।
यस घटनाक्रमसँगै विद्युतीय सवारी आयातसम्बन्धी पुराना विवादहरू पुन: चर्चामा आएका छन् । विशेष गरी बीवाईडी ब्रान्ड यसअघि पनि करछली प्रकरणमा विवादमा आएको थियो । अहिले पनि समातिएका अधिकांश गाडीहरु विवाइडीकै रहेको अधिकारीहरुले जानकारी दिएका छन् ।
यही प्रकरणमा भन्सार यार्डमा भौतिक रूपमा नपुगेका सवारीका हकमा समेत प्रज्ञापनपत्र जारी गरिएको विषयमा विभागीय अनुसन्धान सुरु भएको जनाइएको छ । उक्त घटनापछि भन्सार विभागले रसुवा भन्सार कार्यालयका प्रमुख तुलसीप्रसाद भट्टराईलाई विभागमा तानेको थियो भने उनको स्थानमा अर्थ मन्त्रालयका उपसचिव राजेन्द्र ढुंगानालाई खटाइएको थियो ।
भन्सारसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाअनुसार मालवस्तु नाकामा पुगेपछि निरीक्षण, मूल्यांकन तथा जाँचपास प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ । तर पछिल्ला घटनाक्रमले भन्सार प्रशासन, राजस्व निगरानी प्रणाली र विद्युतीय सवारी आयात प्रक्रियामाथि थप प्रश्न उठाएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयमा बिहीबार सवारी नियन्त्रण र त्यससँग सम्बन्धित विषयमा भन्सार विभाग, नेपाल प्रहरी तथा सशस्त्र प्रहरीका अधिकारी सहभागी आकस्मिक बैठक बसेपछि छानबिन संयन्त्र गठन गरिएको हो ।
अनुसन्धानको निष्कर्ष सार्वजनिक नभएसम्म कर छली, कागजी जाँचपास वा अन्य अनियमिततासम्बन्धी आरोप पुष्टि भइसकेका छैनन् । तर ठूलो संख्यामा विद्युतीय सवारी नियन्त्रणमा परेपछि भन्सार जाँचपास प्रक्रिया, कर निर्धारण र आयात व्यवस्थापनसम्बन्धी विषयमा थप छानबिन तथा जवाफदेहिताको माग भने बढेको छ ।
