काठमाडौँ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले चालु आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण गर्दा मध्यमवर्गको संरक्षण र विस्तारलाई प्रमुख नीतिगत प्राथमिकतामा राखिएको बताएका छन्।
विगतका दशकहरूमा गरिबी न्यूनीकरणका नाममा मुख्यतः नगद हस्तान्तरणमा आधारित कार्यक्रमहरू सञ्चालन भए पनि त्यसबाट दिगो आर्थिक रूपान्तरण सम्भव नभएको निष्कर्षका आधारमा नयाँ दृष्टिकोण अपनाइएको उनको भनाइ छ।
काठमाडौँमा आयोजित फिन इन्फोटेक मेलालाई सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले सामाजिक सुरक्षाको परम्परागत ढाँचाभन्दा माथि उठेर नागरिकलाई आर्थिक रूपमा सबल बनाउने नीतिगत प्रयास बजेटमार्फत गरिएको बताए। उनका अनुसार राज्यको उद्देश्य केवल अनुदान वा नगद सहायता उपलब्ध गराउनु मात्र नभई निम्न आय वर्गलाई क्रमशः मध्यमवर्गीय आर्थिक हैसियततर्फ उकास्ने हुनुपर्छ।
उनले गरिबीका विषयमा लामो समयदेखि राजनीतिक बहस र प्रतिबद्धता व्यक्त गरिए पनि संरचनागत आर्थिक सशक्तीकरणका उपायहरू अपेक्षित रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको टिप्पणी गरे। वर्तमान बजेटले उत्पादन, उद्यमशीलता र आर्थिक अवसर विस्तारमार्फत आयस्तर वृद्धि गर्ने दिशामा जोड दिएको उनको भनाइ थियो।
अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले बजेटका केही व्यवस्थामाथि उठाइएका आलोचनाप्रति प्रतिक्रिया दिँदै स्वास्थ्य सेवा तथा निजी विद्यालय क्षेत्रमा थपिएको सीमित आर्थिक दायित्वलाई अतिरञ्जित ढंगले प्रस्तुत गरिएको बताए। उनका अनुसार यस्ता व्यवस्थाले सेवा प्रणालीमा व्यापक नकारात्मक प्रभाव पार्ने दाबी तथ्यमा आधारित छैन।
बजेटसम्बन्धी सार्वजनिक बहसमा गलत सूचना र भ्रम फैलाउने प्रवृत्तिप्रति उनले असन्तुष्टि व्यक्त गरे। कर प्रणालीलाई थप व्यवस्थित, पारदर्शी र औपचारिक बनाउने उद्देश्यले विद्युत् क्षेत्रमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) सम्बन्धी व्यवस्था लागू गरिएको उल्लेख गर्दै त्यसलाई लिएर मूल्यवृद्धिको अनावश्यक आशंका सिर्जना गरिएको बताए।
विद्युत् महसुलमा अस्वाभाविक वृद्धि हुने भन्दै भइरहेको प्रचारप्रति पनि उनले आपत्ति जनाए। कर प्रशासनको दायरा विस्तार र आर्थिक गतिविधिको औपचारिकीकरणलाई लक्षित गरी गरिएका नीतिगत व्यवस्थालाई तथ्यपरक रूपमा बुझ्न उनले सरोकारवालालाई आग्रह गरेका छन्।
